वाइड वडी जहाज खरीदमा ४ अर्ब ३५ करोडको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन संसदको लेखा समिति भित्रको छानवीन उपसमितिले दिएपछि यो नेपालको इतिहासमा सवभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड वनेको छ ।
यति ठुलो परिमाणमा नेपालको इतिहासमा एउटै घटनामा भ्रष्टाचार भएको थिएन ।
यसमा तीन जना मन्त्रीहरु, तीन जना सचिवहरु तथा नेवानिका अन्य पदाधिकारीहरुलाई पनि आरोपित गरिएकोछ । मुख्य अभियुक्त नेवानिका महाप्रवन्धकलाई किटानी गरिएकोछ ।
संसदको लेखा समितिको पूर्ण वैठकले छानवीन उपसमितिको रिपोर्ट र सिफारिसमाथि कस्तो निर्णय गर्नेछ, त्यो हेर्न वाँकि छ । यदि लेखा समितिको पूर्ण वैठकले यस मुद्दालाई कमजोर वनाउने प्रयत्न ग¥यो भने लेखा समिति प्रति जनताको विश्वास गुम्नेछ ।
छानवीन उपसमितिले कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने रिपोर्ट दिएको छ । यो राम्रो कदम हो । तर अख्तियारले के कस्तो कारवाहीकालागि दावी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ भन्ने विषय हेर्न वाँकि छ ।
केही प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन् । जस्तै सचिव र मन्त्रीहरु मात्रैलाई जिम्मेवार वनाई सरकारका प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका वारेमा छानवीन उपसमितिले दोषवाट छुट्कारा दिएकोछ । तर यस जहाज खरिदका वेला रहेका प्रधानमन्त्रीहरु नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा विवाद र वहसको विषय वनिरहनेछ ।
साना माछा मात्र जालमा पर्ने विगत परम्परा तोडिने आशा यसपटक जनताले गरेका छन् ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीले भन्नु भएको समाचार आएको छ —“सरकारले वाइडवडि प्रकरणको रौं चिरा केलाएर छानवीन गर्छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जिए गर्जियोस् । ” यदि प्रधानमन्त्रीज्युले यस गम्भीर भ्रष्टाचार काण्डलाई उहाँले भन्नु भए झैं रौचिरा केलाएर कारवाही गर्न सफल वन्नु भएमा जनता र देशका लागि उहाँको तर्फवाट ऐतिहासिक काम हुनेछ ।
