काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र सांसदसहित १ सय ४९ जनाको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा ‘के गल्ति गर्नुभयो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेललाई प्रधानन्यायाधीशले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘दलबाटै चाहियो कि अरुबाट पनि समर्थ हुन सक्छ, शेरबहादुरले दावी गर्दा पार्टी, अन्य सदस्य र दलका सांसदसहित १४९ जनाको लिएर जानुभयो, त्यसमा शेरबहादुरले के गल्ति गर्नुभयो ?’ उनले धारा ७६ (५)मा दलले मात्र सरकार बनाउने हो भने संसदमा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ४ जना सांसदको भुमिका के हुने भन्नेबारे जबराले स्पष्टता खोजेका थिए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई पटक–पटक प्रश्न गरेका प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन् । जबराको अर्को प्रश्न थियो, ‘उपधारा ५ को सरकारमा दावी गरेर निवेदन परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोली भोट हाल्छ हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ?’ उनले नेकपा एमाले र जसपाले कांग्रेस सभापतिलाई समर्थन गरेको बिरुद्ध अदालत उजुरी लिएर आएको प्रसंगमा भने, ‘जुन उजुरी अहिले एमाले र जसपाले गरिरहेको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको ब्यवस्था संघिय कानुनमा छ ?’
जवाफमा बरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दावी पुरा नहुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘दलीय समर्थन चाहिने कुरा माओवादी केन्द्रको पत्रले नै भनेको छ । एमालेका सांसदको हकमा दलको पत्र नचाहिने, माओवादी केन्द्रको हकमा पत्र चाहिने कसरी भयो ?’ उनले जसपाले समर्थन गरेपछि केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको खरेलले बताए ।
