काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरिएको मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका ११ जना वकिलले शुक्रबार बहस गरेका थिए ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमेश गुरागाईं र विश्वमणि अधिकारीका अलावा अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्ति देवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेलले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा उनीहरूले ‘सरकार दिन नसक्ने अवस्था भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर’ गरेका थिए ।
आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाका वलिकले बहस गर्ने भएका छन् । सभामुख सापकोटाको पक्षमा पाँच जना अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन् । सभामुखका वकिलहरूले समय थप गर्न माग गरेपछि आइतवार २ घण्टा समय दिइएको छ । सभामुखका वकिलको बहस सकिएपछि रिट निवेदकको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ ।
