काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले वैकल्पिक सरकार भनेको के हो र यो एमालेभित्रको विकल्प हो कि अरु दलको हो भनी सभामुखतर्फबाट बहसकर्ता रहेका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेसँग सोधनी गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दावी गर्न नेकपा (एमाले)का २३ जनाले हस्ताक्षर ल्याउनुभएको छ, यो प्रक्रिया वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म भन्ने सिद्धान्तसँग मिल्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले संविधानको धारा ७६(५) मा सरकार गठन गर्नका लागि दलको समर्थन नभनिएको तर्क गर्दै भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको छ, यदि धारा ७६(५) मा पनि दलकै आधारमा नियुक्त हुने हो भने त यो धाराको औचित्यै रहन्न, ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) फेरि जान मिल्छ ।’
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले स्पष्ट बहुमत नभएका बेला धारा ७६(५) अनुसार संसद् सदस्यको बहुमतका आधारमा संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, ओलीबाहेक अर्काे प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न सक्छन्, संसद्लाई जीवित राख्नका लागि ७६(५) को व्यवस्था गरिएको हो ।’
