बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । गत चैत १५ र १६ गते राजधानी काठमाडौंमा भएको दुई दिने लगानी सम्मेलनमा विश्वका करिब ४० देशका झन्डै सात सय प्रतिनिधि सहभागी भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखेको ‘समृद्ध मुलुक, सुखी नेपाली’ बनाउने सपना साकार पर्न यो लगानी सम्मेलनले महत्वपूर्ण आधार तय गरेको छ । सम्मेलनको क्रममा विभिन्न परियोजनाका निम्ती झन्डै १७ खर्ब रुपैयाँकाको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले सम्मेलनलाई सफल भनिसकेको छ । सम्मेलनमा सहभागी भएर विभिन्न सेसनमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासँग दृष्टि साप्ताहिकका लागि छविरमण अधिकारीले लगानी सम्मेलनबारे विस्तारमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सो कुराकानीको सम्पादित अंश :
लगानी सम्मेलनले व्यापक रूपमा उत्साह थपेको छ । गुगलका मान्छे आएका छन् । माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् । एमेजोन जस्ता टप टेक्नोलोजी ड्राइभ गर्ने कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका छन् । जुन सकारात्मक हो ।
बहुप्रतीक्षित लगानी सम्मेलन सकिएको छ । समग्रमा लगानी सम्मेलन २०७५ कस्तो रह्यो ?
लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । संख्यात्मक रूपले हेर्ने हो भने कम्तीमा ६ सयजति कम्पनीका प्रतिनिधिदेखि माथिल्लो तहका कार्यकारीसमेतले सहभागिता जनाए । ती विभिन्न कम्पनीका लगानी गर्न उत्सुक लगानीकर्ता हुन् । उनीहरू कुनै साना, कुनै मझौला त कुनै ठूला कम्पनीका तर्फबाट लगानीको वातावरण बुझ्न, लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन आएका थिए । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको यो तेस्रो शृंखला लगानीकर्ताको सहभागिताको दृष्टिकोणले सफल रह्यो । लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्ने ठूलाठूला बहुपक्षीय बैंकहरू पनि सहभागी भए । एडिबी, सरकारलाई ऋण दिने विश्व बैंक वा लगानीकर्ताहरूको क्रेडिटलाई ग्यारेन्टी गर्ने संस्थाहरू, ग्लोबल्ली क्यास रिजर्भ भएका ठूलठूला कम्पनीहरूले पनि नेपालमा लगानीको कस्ता कस्ता अवसर रहेछन् भनेर बुझेको देखियो । त्यसकारण व्यापक रूपमा उत्साह थपेको छ । त्यो दृष्टिकोणबाट म यो लगानी सम्मेलन सफल भएको ठान्दछु ।
लगानीसम्मेलनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रह्यो ?
लगानी सम्मेलन सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास थियो । हालाकी यसको नेतृत्व सरकारले नै लिएको हो । नेपाल सरकारले धेरै प्रयत्न गरेको छ । हामी निजी क्षेत्रले त्यसलाई जोडबल दिएर सहयोग गर्न प्रयत्न ग¥यौँ ।
यो सम्मेलनको मुख्य सकारात्मक कुरा के पाउनुभयो ?
सरकार र मुख्यमुख्य राजनीतिक दलभित्र पनि अब नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने आभास देखिन्छ । समृद्धिको जुन नारा हामीले जनतासामु दोहो¥यायौँ, अब त्यो डेलिभर गर्न लगानी वृद्धि नगरी, वातावरण नबनाई, उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन नगरी, रोजगारीका अवसर स्वदेशमै सिर्जना नगरी सम्भव हुँदैन भन्ने समझदारी आएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक हो । अब यसैको जगमा उभिएर अब हामीले लगानी बढाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्दछ । हामी सरकारसँग यस दिशामा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ ।
‘सोकेस’मा सरकार र निजी क्षेत्रले थुप्रै परियोजना राखेका थिए । तिनमा जुन ढंगले लगानीको प्रतिबद्धता आयो, त्यस आधारमा सफलताको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
लगानी सम्मेलनका लक्षित गरेर राखिएका परियोजनाहरूमध्ये कतिपय ठूलाठूला छन् । ती ठूला परियोजनामा जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि आजको भोलि आएर लगानी गर्न सम्भव हुँदैन । जति सुकै ठूला कम्पनी आए पनि । किनकि, जुन साइजका परियोजना नेपालले अफर गर्न चाहेको छ, ती अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि ठूला परियोजना मानिन्छन् । १ अर्ब, ३ अर्ब, ४ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने व्यापक ठूला परियोजना हुन् । त्यसमा लगानी गर्नुअघि लगानीकर्ताले त्यसमा जोखिम हेर्छन्, त्यसमा मुनाफा हेर्छन् । लगानीको इच्छा व्यक्त गरिरहँदा नेपालमा लगानीको वातावरण अध्ययन गर्छन् । हाम्रा कानुन, हाम्रा संरचनागत समस्याहरू या संरचनागत सहयोग कति छन् भनेर हेर्छन् । त्यो भनेको सरकारी संस्थाहरूबाट कति तदारुकताका साथ सहयोग पाइन्छ भनेर मूल्यांकन गर्छन् । त्यसकारण यो लगानी सम्मेलनले त्यस्ता परियोजनका निम्ती पनि उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने वातावरण बनेको छ । त्योबाहेक संसारका केही ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले बुझ्न, अध्ययन गर्न मान्छेहरू पठाएका छन् । गुगलका मान्छे आएका छन् । माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् । एमेजोन जस्ता टप टेक्नोलोजी ड्राइभ गर्ने कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका छन् । जुन सकारात्मक हो । विगतमा त्यस्ता कम्पनीले कुनै चासो राख्ने गरेका थिएनन् । यसपटक निकै चासो दिइएको छ । समग्रमा वातावरण राम्रो बनेको छ । सन्देश राम्रो गएको छ ।
वातावरण राम्रो बनेको, सन्देश राम्रो गएको र विगतका तुलनामा बाह्य लगानीकर्ताले रुचि देखाएको चर्चा गर्नुभयो । यसपछि अब हामीले गर्नुपर्ने के छ ?
लगानीसम्मेलनपछि हाम्रो चुनौती थपिएको छ । लगानी सम्मेलनमा स्वयम् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उपस्थित भएर विभिन्न सेसनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । सरकारका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूले विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हामी निजी क्षेत्रले आश्वस्त पार्न खोजेका छौँ । यसरी हेर्दा लगानीसम्मेलनको क्रममा हामीले ठूलै आश्वासन दिएका छौँ । ती आश्वासन, प्रतिबद्धतालाई अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । कानुनको सुधारको प्रक्रिया थालनी भएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । नीति–नियममा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । नियमावली र विनियमहरू बनाउनुपर्नेछ । कतिपय कानुनको ब्याख्या सुधार्नुपर्नेछ । उद्योग–धन्दालाई जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेलगायतका विनियमहरूलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण लगानीयोग्य वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अपडेट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सकरारको काँधमा छ । स्वय् प्रधानमन्त्रीज्यूले र लगानीसँग सम्बन्धित अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, वन, कृषि मन्त्रीज्यूहरूले लगानीयोग्य वातावरण बनाउँछौँ, लगानीको सुरक्षण गर्छौं, लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सबै सुविधा दिन्छौँ, कमाएको सबै पैसा फिर्ता लैजान सहयोग गर्छौं भनेर सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ । त्योअनुसार कानुनी आधार तयार पानुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको छ ।
हामीले लगानी गर्ने कानुन त बनाउँछौँ तर हामीले भारतमा के छ, चीनमा के छ, पाकिस्तानले कस्तो गर्दैछ, बंगलादेशले के गरिरहेको छ भन्नेकुरा पनि हेर्नुपर्छ ।
एकातर्फ हामीले आयात प्रतिस्थापनको प्रयत्न गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि पनि हामीले उनीहरूका आवश्यकताअनुसारका उच्च गुणस्तरीय वस्तु नेपालमै बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
लगानी सम्मेलनअघि सरकारले थुप्रै कानुन निर्माण ग¥यो । ती कानुन पर्याप्त छैनन् ?
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै केही कानुन निर्माण ग¥यो । तर, सबै कानुन बनिसकेका छैनन् । कुनै संसद्मा पुग्ने अवस्थामा छन् । कुनै मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेका छन् । कुनै ड्राफ्टै चरणमा होलान् । ती सबै कानुन आउँदो अधिवेशनबाट पास हुने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामीले लगानी गर्ने कानुन त बनाउँछौँ तर हामीले भारतमा के छ, चीनमा के छ, पाकिस्तानले कस्तो गर्दैछ, बंगलादेशले के गरिरहेको छ भन्नेकुरा पनि हेर्नुपर्छ । ती देशमा भन्दा खराब नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । अझ भन्नुहुन्छ भने यसमा सबैभन्दा बढी सहयोग विधायिकाहरूको चाहिएको छ ।
सरकारले आफ्नो पहिलो एक वर्षलाई कानुन निर्माणमा खर्च गरेको भन्दै आएको छ । तर, यहाँ अझै धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ नि ?
धेरै कानुन बन्न बाँकी छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुराको ज्ञान छ । अन्य मन्त्रीहरूज्यूहरूलाई पनि छ । धेरै कुरा प्रक्रियामा छन् । र, तिनलाई अब चाँडो सक्नुपर्छ । आउँदो अधिवेशन जो बजेट अधिवेशन हो, त्यस सेशनबाट धेरै कानुन बन्नेछन् भन्ने विश्वास गरौँ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि सरकारको तर्फबाट आश्वस्त गर्नुभएको छ । त्यसैले कानुन निर्माणका बाँकी काम हुँदैनन् भन्ने हामीलाई लागेको छैन । तदारुकताका साथ चाँडो सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र हाम्रो हो ।
यसअघि दुईपटक यस्तै लगानी सम्मेलन भएको थियो । ती सम्मेलन र यसपटकको सम्मेलनमा फरक के पाउनुभयो ?
लगानी सम्मेलनको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ७७ वटाजति परियोजनाहरूमा तपार्इंहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर टेवलमा राखिदियो । योभन्दा पहिला यति धेरै गर्न सकिएको थिएन । यसमा निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू पनि छन्, सरकारीले आफैँ अध्ययन गरेर लगानी बोर्डमार्फत् ल्याएका परियोजना पनि छन् । सँगसँगै हामीले के बिर्सन हुँदैन भने, यसमा निजी क्षेत्र आफैँले गर्छु भनेर राखेका परियोजनाहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आँखा परेका छन् । त्यस्ता थुप्रै परियोजना छन् । त्यसकारण लगानीकर्ता आउँदा निजी क्षेत्रले त्यसबाट पनि फाइदा लिन प्रयत्न गरेको छ ।
हामीले अहिले जसरी लगानीको अपिल गरिरहेका छौँ, त्यसले मात्र समृद्धि सम्भव छ ?
हामीलाई लगानी मात्रै चाहिएको होइन । लगानी त चाहिएकै छ, त्योसँगै प्रविधि चाहिएको छ । म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच चाहिएको छ । एकातर्फ हामीले आयात प्रतिस्थापनको प्रयत्न गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि पनि हामीले उनीहरूका आवश्यकताअनुसारका उच्च गुणस्तरीय वस्तु नेपालमै बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा काम गर्नुपर्नेछ । अर्को कुरा, यी सबै काम गर्नलाई हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन सीप (म्यानेजमेन्ट स्किल)हरू पनि चाहिएको छ । त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट यी तीनवटा पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न चाहन्छौँ । केही परियोजना यस्ता छन्, जसमा नेपाली लगानीकर्ताले मात्रै लगानी गर्न सक्दैन । त्यसमा विदेशी लगानीकर्ता, उनीहरूको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन चाहिन्छ र त्यो स्केलमा पुँजीलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएका संस्थाहरू चाहिन्छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार र मुख्यमुख्य राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन थालेका छन् । लगानी वृद्धि नगरी, वातावरण नबनाई, उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन नगरी र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरी जनतासामु लगाएको समृद्धिको नारा पूरा हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू स्पष्ट देखिनुहुन्छ ।
सरकारले यी सब कुरा बुझेको जस्तो लाग्छ ?
पक्कै बुझेको छ । हामी निजी क्षेत्रले पनि बुझेका छौँ । म यो लोकप्रिय र विश्वसनीय मिडियामार्फत नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, यो समय लिने प्रक्रिया हो । मैले चाहेर वा अरु कसैले चाहेर आजको आजै वा आजको भोलि नै परिणाम देखिने कुरा होइन । हाम्रो अहिलेको अपेक्षा चैँ के हो भने, सरकारले प्रस्तुत गरेका ठूला परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी आउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सानासाना परियोजनामा यहीँका निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँछौँ । नेपालको निजी क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि पनि मुलुकको समृद्धिको हिस्सेदार बन्ने प्रयत्न गर्दै आएको हो । अब पनि तयार छ ।
स्वयम् यहाँहरूले लामो समयदेखि हाम्रो ब्युरोक्रेटिक संरचनाबाट उत्पन्न गराइने झन्झट, सास्ती भोग्दै आउनुभएको छ । बाह्य लगानीकर्ता त त्यो झन्झट उठाउन तयार हुँदैनन् होला नि ?
होइन, अहिलेका कानुनमा केही राम्रा व्याख्या आएका छन् । जस्तो, लगानीसम्बन्धी जुन कानुन आयो लगानी बोर्डका लागि, त्यसमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी ऐनको धेरैजस्तो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा ‘वान विन्डो सिस्टम’को रूपमा लगानी बोर्डले काम गर्ने भनिएको छ । त्यसको अध्यक्षस्वयम् प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसमा एउटा विश्वास गर्ने ठाउँछ । दोस्रो, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि उद्योग–व्यवसायसँग रिलेटेड कुराहरूलाई पनि ‘वान विन्डो सिस्टम’ अनुसार काम गर्ने भनेर तोकिएको छ । ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना लगानी बोर्डमा जाने भयो । त्यसभन्दा साना परियोजनालाई पनि उद्योग मन्त्रालयले वान विन्डो सिस्टम लागू गरेर दिन्छु भनेको छ । त्यसकारण पुराना झञ्झटिला प्रक्रिया समाधान गर्न एउटा राम्रो प्रक्रियाको थालनी भएको छ । हुनतः नेपालले २०४९ सालमै वान विन्डो सिस्टम बनाउँछु भनेको हो । तर, लामो समयपछि नै सही त्यो लागू हुने ठाउँमा पुगेको छ । हामी कहाँ समस्या के–के छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीलगायत अरु मन्त्रीले बुझ्नुभएको छ । अर्को कुरा, अहिलेको सरकार नेपाली जनताको ठूलो अभिमत लिएर आएको हो । त्यसको अर्थ अझ बढी जिम्मेवारी लिएर आएको छ । त्यसकारण यो सरकारले बाँकी रहेका अप्ठेरा चिर्दै जानुपर्छ । यो अवसर खेर फाल्ने छुट सरकारलाई छैन ।
हामीसँग प्रशस्त अवसर छन् । नेपाल लगानीका निम्ती तयारी अवस्थामा छ । अब पछाडि फर्किने वा तल जाने बाटो छैन, अगाडि जानुको विकल्प छैन । यो अवसर सदुपयोग नगररे बाँडिएका कुनै पनि सपना पूरा हुन सक्दैनन् ।
एउटै सरकार भए पनि मन्त्रालय मन्त्रालयका बीचमा समन्वयको अभाव स्पष्टै देखिन्छ । एउटाले अर्कोको काममा बाधा पारिरहेको, अल्झन गरेको देखिन्छ नि अझै पनि ?
विगतको २०, २५ वर्षको संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासमा हामी त्यस्तो प्रक्रियामा गयौँ । सरकार एक ढिक्को भएर काम गर्न नसक्ने, हरेक मन्त्रालय एउटा छुट्टै सरकार जस्तो काम गर्न चाहने प्रवृत्ति धेरै लामो समयदेखि झांगियो । त्यसैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू वा कुनै मन्त्रीज्यूले चाहेर पनि त्यो आजको भोलि जाँदैन होला । त्यो अभ्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा यी सबै उल्झन हट्दैनन् भन्ने धेरैलाई लाग्नू स्वभाविक हो । तर, हामी त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकार एउटै हो, त्यसका अंगहरूलाई सरकारका नीति पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ भनेर काम गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । अब त एउटा सरकारको मात्र कुरा पनि भएन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै पनि तीनथरी सरकार छन् । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा पालिकाका प्रमुखहरूको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । सबैले विधिसम्मत काम गर्ने वातावरण बनाउने, असल नियतका साथ राम्रा कामका लागि एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको नीति बनाउन स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय सरकारले नबाँध्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । हामीले परिसंघको तर्फबाट पनि विभिन्न प्रदेशलाई आर्थिक नीति यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाब दिएका छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्दा पनि यो कुरा भनिरहेका छौँ । सरकारले यो विषयमा अभिभावकीय भूमिका निभाउनैपर्दछ । उद्योग–धन्दा खडा गर्ने भनेको बालबच्चा हुर्काएजस्तो हो, नरिवलको रूख हुर्काएजस्तो हो । वर्षौं वर्ष लाग्छ । अनि मात्रै त्यसले राम्रो प्रतिफल दिनथाल्छ । सरकारको दूरदृष्टि चाहिन्छ । हामी आशा गरिरहेका छौँ, सरकारले त्यो दूरदृष्टिका साथ जिम्मेवारी दिनेछ भनेर अपेक्षा गरिरहेका छौँ ।
लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले सुधार गर्नुपर्ने अर्को कुन क्षेत्र छ ?
पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नेपाल निकै पछाडि छ । नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर लेमिटेसन उद्योगधन्दालाई प्रवद्र्धन नगर्नेखालको छ । त्यसकारण पूर्वाधारको सुधारको काम व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । बाटोघाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने, विभिन्न प्रदेशका बीचमा लिंकेज बढाउनुपर्ने, विभिन्न प्रदेशमा रहेका सहरहरूलाई राम्रोसँग जोड्नुपर्ने, यातायाता आवागमन सहज बनाउनुपर्ने एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ विजुलीको पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । मलाई लाग्छ, सरकारले पनि यो लगानी सम्मेलनमा यस्ता क्षेत्रमै लगानीका निम्ती आधार खोजेको छ । सोकेसमा राखिएका अधिकांश परियोजना पूर्वाधार विकास, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसार, नयाँ विमानस्थलहरूको निर्माण, भएकाको सुधार, क्षेत्र विस्तारलगायत पूर्वाधार विकासकै परियोजना हुन् । तिनमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव विगतको ३०, ४० वर्षले देखाइसकेको छ । त्यसकारण हामीले पिपिपी मोडलमा ल्याएर नेपालमा नेपालले आफैँले लगानी गरेर बनाउन नसक्ने ठूला परियोजनालाई पनि बनाउन सक्दा धेरै अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् ।
अहिलेको सरकार र सरकारलाई नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको हितमा कुनै प्रिय, कुनै अप्रिय निर्णय गरेर देशको हितमा मजबुद पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, ‘नअल्मलिनुस्, लगानीका लागि दुस्साहसपूर्ण निर्णय गर्नुस् ।
लगानीका कुरा आउँदा विभिन्न मोडलका कुरा आउँछन् । कोही आफ्नै मौलिकताको कुरा गर्छन् । कोही यो देश वा त्यो देशले अंगिकार गरेको मोडलका कुरा गर्छन् । तपाईंको विचारमा हामीले अंगिकार गर्नुपर्ने मोडल कुन हो ?
मुख्य कुरा कानुनमा सुधार गर्नु हो । संसारका जुनसुकै देशमा भएका भए पनि सफल र राम्रा मोडललाई हामीले अंगिकार गर्दा हुन्छ । हामी कहिले कहिले आफ्नै माटो सुहाउँदो भनिरहेका हुन्छौँ । हाम्रै मौलिकता खोज्ने भनेर उँट बनाउनु राम्रो होइन । हाम्रो जस्तै साइजका देश हामीले जस्तै दुःख पाएर पछि विकासमा अगाडि बढेका धेरै देश छन् । तिनले अंगिकार गरेका कानुनमा भएका राम्रा प्रावधानलाई लागू गर्न पनि हामीले हिच्किचाउनु हुँदैन । किन पनि भने अरुले हामीभन्दा अगाडि नै धेरै सिकिसकेका छन् । हाम्रालागि त अरूसँग सिक्ने अवसर छ । हामीले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । सरकार निजी क्षेत्रका हामी सबैको अभिभावक हो । सरकारले त्यो अभिभावकत्व निभाउनुपर्दछ । जसरी एउटा अभिभावकले एउटा परिवारको उत्कर्षका निम्ति आवश्यक पर्ने निर्णय लिन्छु, जोखिम मोल्छ, सहज वातावरण बनाउँछ । मैले धेरैपटक भन्ने गरेको छु, नेपाललाई गरिबीको दुश्चक्रमा फेरि लैजानु हुँदैन । हामीले बितेको सात दशक खेर फालिसकेका छाँैँ । त्यो अवधिमा हामीले खाली राजनीतिक चिन्तन ग¥यौँ । ‘पोलिटिकल डिफरेन्सेज’हरूलाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा अर्थतन्त्रलाई ठ्याक्कै बिर्सियो । जसका कारण अहिले ५०, ६० लाख नेपाली विदेशको विकासमा प्रयोग हुन बाध्य भइरहेका छन् । त्यसकारण यो चुनौतिलाई अहिलेको सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । र यसलाई चाँडै समाधान गर्न सरकारले त्यसैअनुसार कदम चाल्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट त हामीले सरकारलाई बारम्बार दोहो¥याएका छौँ, ‘मुलुकमा औद्योगिक विकास, रोजगार सिर्जनाको प्रक्रियामा, मुलुकको समृद्धिमा जहाँ सम्भव छ, हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर काम गर्न तयार छौँ ।’
बाह्यलगानी भित्र्याउनु मात्र ठूलो उपलब्धि होइन, त्यसबाट राज्यले लाभ कति लिन सक्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुने रहेछ । एनसेलको अर्बौंको लाभकर ठगी दृष्टान्त हाम्रैबीचमा छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कम्पनीले मुनाफा मात्र नलैजाउन्, देशको कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । सरकारलाई त्यस्तो वातावरण बनाउन हामी अनुरोध गर्छौं । मुनाफालाई सम्मान गरिनुपर्छ । मुनाफा कमाएर सहज रूपमा बाहिर लैजान पनि दिइनुपर्छ । तर, सँगसँगै उसले मुनाफा कमाएपछि नेपाललाई तिर्नुपर्ने कर पारदर्शी रूपमा तिर्नुपर्छ । अहिलेको कानुनले नेपालमा लगानी गर्ने जुनसुकै लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्छु भनेर अहिलेको कानुनले व्याख्या गरेको छ । त्यो भनेको विदेशी र स्वदेशीलाई समान व्यवहार दिइनेछ भनेको हो । हामीले यसलाई स्वीकार गरेका छौँ । त्यसैगरी करका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने समस्या आउँदैन ।
अब पनि द्वन्द्व, हिंसा यो मुलुकले सहन सक्दैन । स्थायी शान्तिको प्रत्याभूति गराउने जिम्मा सरकारकै हो । राजनीतिक विमतिलाई राजनीतिक माध्यमबाट र गैरराजनीतिक विषयलाई सरकारका संयन्त्रहरूले, सुरक्षा अंगहरूले समाधान गर्नुपर्छ । लामो र कठिन राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गरेका अनुभवी राजनीतिक पार्टी छन्, नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो पुरानो अनुभव र आफ्ना भिजनको प्रयोग गरेर शान्ति स्थापना गर्नुपर्दछ ।
सरकार र कानुनी स्थिरता कायम भइरहँदा शान्ति सुरक्षाको अवस्था फेरि बिग्रने हो कि भन्ने आशंका उब्जन थालेको छ । फेरि द्वन्द्व सुरु भयो भने लगानीकर्ताको मन बिथोलिँदैन ?
अब पनि द्वन्द्व, हिंसा यो मुलुकले सहन सक्दैन । स्थायी शान्ति अपरिहार्य छ । त्यसका लागि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक विमतिलाई राजनीतिक माध्यमबाट र गैरराजनीतिक विषयलाई सरकारका संयन्त्रहरूले, सुरक्षा अंगहरूले समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । स्थायी शान्तिको प्रत्याभूति गराउने जिम्मा सरकारकै हो । सरकारको भूमिका नभई हामी निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्ने ठाउँ हुँदैन । नेपालमा लामो र कठिन राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गरेका अनुभवी राजनीतिक पार्टी छन्, नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो पुरानो अनुभव र आफ्ना भिजनको प्रयोग गरेर शान्ति स्थापना गर्नुपर्दछ । फेरि पनि अशान्ति आउनु भनेको नेपाल गरिब नै रहनु हो । एक दुई दशक त्यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपालमा अरु खाले ठूला समस्या, चुनौति थपिन्छन् । गरिबहरूलाई सबैले थिचेजस्तै गरिब देशलाई पनि सबैले थिच्छन् ।
अन्त्यमा, मुलुकको वर्तमान अवस्था, लगानी सम्मेलनमा व्यक्त बाह्य लगानीकर्ताहरूको प्रतिबद्धता हेर्दा तपाईं कुन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ ?
हामीसँग प्रशस्त अवसर छन् । नेपाल अब लगानीका निम्ती तयार रहेको अवस्थामा छ । लगानी सम्मेलनका दौरान पनि विभिन्न सत्रमा हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भन्यौँ, ‘नेपाल अहिले अर्थतन्त्रको विकासका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको बजार हो । अब हामीसँग पछाडि फर्किने वा तल जाने बाटो छैन, अगाडि जानुको विकल्प छैन ।’ फेरि अहिलेको सरकारलाई जुन जनमत प्राप्त भएको छ, त्यो ऐतिहासिक अवसर हो । यो अवसरको सदुपयोग नगरी नेपाल समृद्ध हुँदैन । नेपालमा बाँडिएका कुनै पनि सपना पूरा हुन सक्दैनन् । अवसरको सदुपयोग गर्ने सबालमा अहिलेको सरकार र सरकारलाई नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको हितमा कुनै प्रिय, कुनै अप्रिय निर्णय गरेर देशको हितमा मजबुद पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । म यसमा उहाँलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्छु । अब हामी सानातिना समस्यामा अल्झिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मेरो फेरि पनि आग्रह छ, ‘लगानीका लागि दुस्साहस गर्नुस् ।’
