एक सातामै सात सचिव बढुवा, चार अझै रिक्त

काठमाडौं । सरकारले एक सातामै सात वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । अझै चार सचिव पद रिक्त छन् । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपछि बढुवा सिफारश समितिले सचिव पदमा बढुवा गर्न धमाधम सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्षता लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । एक रिक्त सचिव पदका लागि बढुवा सिफारिस समितिले तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने गर्छ । तीमध्येबाट एकलाई बढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यो साता कृष्णहरि पुष्कर, गणेश पाण्डे, सुशीलचन्द्र तिवारी, मधुसूदन बुर्लाकोटी, कृष्णप्रसाद आचार्य, प्रमिला बजाचार्य, डा। दामोदर रेग्मीलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको हो । सरकारले प्रमिला बज्राचार्यबाहेक अन्यलाई बढुवा सिफारिस समितिले एक नम्बरमा सिफारिस गरेका आधारमा बढुवा गरेको हो  । ब्रजाचार्यको नाम भने दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो । पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएका सुशीलचन्द्र तिवारीको नाम छाडेर दोस्रो नम्बरकी बज्राचार्यको नाम सरकारले छानेको थियो  । तिवारीको बढुवा दोस्रो लटमा मात्रै गरिएको थियो । वरिष्ठ सहसचिव हुँदा बज्राचार्य रेलवे विभागको महानिर्देशक पदमा कार्यरत थिइन् । सचिव पदमा बढुवा भएपछि उनको पहिलो नियुक्ति सोझै खानेपानी मन्त्रालयमा गरिएको थियो ।

वरिष्ठ सहसचिवबाट सचिव पदमा बढुवा गरेपछि पहिलो नियुक्ति काठमाडौं बाहिर गर्ने परम्परा छ । बज्राचार्य प्राविधिक सेवा (इन्जिनियरिङ सेवा) की कर्मचारी हुन् । उनलाई उपयुक्त हुने पद काठमाडौंबाहिर नभए पनि खानेपानी मन्त्रालयबाहेक पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल ट्रस्ट्रमा प्राविधिकतर्फ सचिव पदको दरबन्दी छ । यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि सचिव पदमा धेरैजसो प्राविधिकतर्फकै कर्मचारी पठाउने गरिएको छ तर बज्राचार्यको हकमा भने सोझै मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

सचिव पदमा बढुवा भएकाहरू दामोदर रेग्मीलाई गण्डकी प्रदेश, सुशीलचन्द्र तिवारीलाई पुनर्निर्माण प्राधिरण, गणेश पाण्डेलाई कर्णाली प्रदेश, मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रमुख सचिवका रूपमा सरकारले पदस्थापन गरेको छ । कृष्णप्रसाद आचार्यलाई भने वन मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । आचार्य वन तथा कृषि समूहका हुन् । उनलाई समूह मिल्ने वन र कृषि मन्त्रालय मात्रै हो ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।