काठमाडौं । कारोना संक्रमणबाट हालसम्म ३१ सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् । नेपाल प्रहरीका १७, नेपाली सेनाका ८ र सशस्त्र प्रहरीका ६ कर्मचारीले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म पहिलो चरणको महामारीमा नेपाल प्रहरीका ६ र दोस्रो चरणमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, पहिलो चरणको महामारीमा सशस्त्रका दुई र दोस्रो चरणमा चारजनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका १० हजार दुई सय ५० जना संक्रमित बनेका छन् । उनीहरूमध्ये १० हजार ७५ सुरक्षाकर्मी निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने एक सय ७५ जना उपचाररत छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा कुल दुई हजार आठ सय २९ जना संक्रमित भए । जसमध्ये दुई हजार सात सय ४३ निको भएर घर फर्किसकेका छन् । बाँकी ८० सुरक्षाकर्मीको उपचार भइरहेको छ ।
त्यस्तै, कारोनाबाट संक्रमित सेनाको संख्या ६ हजार पाच सय ७५ पुगेको छ । जसमध्ये एक सय ८७ सक्रिय संक्रमित छन् । बाँकी ६ हजार तीन सय ८० निको भएर घर फर्किसकेका छन् । संक्रमणबाट मृत्यु हुने सैनिकको संख्या आठ पुगेको छ । त्यस्तै, सेनाका ६२ हजार आठ सय ८८ सैनिकले पहिलो चरणको खोप लगाएका छन् । ५१ हजार एक सय ४९ ले भने दुवै चरणको खोप पाएका छन्् ।
२५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीले अझै खोप पाएनन्
कोराना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नै पर्याप्त मात्रामा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैन् । विशेषगरी कोभिड– १९ विरुद्धको अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कुल दरबन्दी संख्या करिब एक लाख १२ हजार पुग्छ । दरबन्दी खाली हुँदा अहिले दुवै संगठनमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको संख्या करिब एक लाख दुई हजार छ । जसमध्ये करिब नेपाल प्रहरीका ४९ हजार र सशस्त्रका २६ हजार ६ सय ४५ ले पहिलो चरणको खोप लगाउन पाएका छन् । यो कुल संख्याको ७४.१६ प्रतिशत हो । अर्थात् कोभिड– १९ नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका २५.८३ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी पहिलो चरणको नै खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
दोस्रो चरणको खोप लगाउने सुरक्षाकर्मीको संख्या त अझ थोरै छ । तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीका ४५ हजार पाँच सय सुरक्षाकर्मीले दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका भने २५ हजार सात सय ९१ ले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । दुवै सुरक्षा फौज गरी दोस्रो चरणको खोप लगाउने ७१ हजार दुई सय ९० रहेका छन् । अर्थात् कुल सुरक्षाकर्मीको ६९.८९ प्रतिशतले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले नेपाल प्रहरीका ४९ हजार पहिलो र ४५ हजारले दोस्रो चरणको खोप लगाएको बताए । उनले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नेपाल प्रहरी अग्रपंक्तिमा खटिएको छ । खटिएकामध्ये ४९ हजारले पहिलो र ४५ हजारले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । बाँकीले लगाउने क्रम जारी छ ।’
खोपको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैले खोप लगाउन पाए उत्तम हुने राय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा नै खटिएको छ । खटिएकामध्ये २६ हजारले पहिलो र २५ ह्जारले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । खोप लगाउने चरण बाँकी नै छ । सबैले खोप लगाउन पाए त उत्तम ने हुने हो ।’
अघिल्लोपटक सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता तीनवटै सुरक्षा निकायले पाएका छैनन् । अन्तिम समयमा सरकारले अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो, तर त्यही पनि समयमा निकासा गरेको थिएन ।
कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएको, तर थोरैलाई मात्र भत्ता दिँदा त्यसले संगठनभित्रै विवाद हुन सक्ने तीनवटै सुरक्षा निकायको भनाइ छ । ‘कोभिडविरुद्ध सुरक्षाकर्मी खटिए । उनीहरूलाई विशेष सुरक्षा भत्ता दिने भनिएको हो । सोहीअनुसार हामीले वर्ष दिनअघि नै खटिएका सुरक्षाकर्मीको सूची बुझाएका थियौँ । तर, अझैसम्म कसैले पाउन सकेका छैनन्,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवरले भने ।
यसपटकको लकडाउनमा भने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले फ्रन्टलाइनरको परिभाषाभित्र राखेको छैन । अघिल्लैपटकको जोखिम भत्ता नपाएका सुरक्षा फौजले भत्ताका लागि सरकारलाई गुहारेका पनि छैनन् ।
सरकारले गत गत वर्षको ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्डमा ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी १६ चैत ०७६ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् ६ साउन ०७७ सम्मको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । सम्बन्धित सुरक्षा निकायले खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख उपलब्ध गराएपछि अर्थ मन्त्रालयले भत्ता रकम निकासा गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको थियो ।
शव व्यवस्थापनमा खटिने सैनिकलाई समेत उपेक्षा
जोखिम मोलेर संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सैनिकलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सेनाका अनुसार शव व्यवस्थापनमा करिब दुई हजार पाँच सयजना सैनिक खटिएका छन् । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न हरेक जिल्लामा सेनाको टिम बनाइएको छ । शव व्यवस्थापनबाहेक क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनमा समेत सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयमा बस्नेहरुले समेत भत्ता बुझ्दा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भने सरकारले भत्ता समेत दिएको छैन ।
थोरै मात्र दिने बताएपछि सुरक्षा निकायले त्यस्तो भत्ता नै नलिने घोषणा गरेका छन् ।
