शम्भु श्रेष्ठ
काठमाडौं । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना हो । यही सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली दिनरात खटिरहेका छन् । ओली सरकारले नौ महिनामा मौलिक हकका कानुनलगायत दूरगामी खालका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका छन् । तर, पनि आमजनतामा सरकारले केही गरेन भन्ने गुनासो छ । जनताले दैनिक भोग्नु परेका समस्याहरुप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर बनेका छन् ।
काठमाडौंको मुख्य समस्या खानेपानी हो । काठमाडौंका जनता कहिले मेलम्ची खानेपानी आउला भनेर औँला गन्दै बसेका छन् । काठमाडौंका टोल–टोलमा मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । आफ्नै घर अगाडि मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम हुँदा स्थानीय जनता अब ढुक्कसँग मेलम्चीको खानेपानी पिउन पाइने भयो भनेर ढुक्कसँग बसेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानीले काठमाडौं पखाल्ने र सिंगापुर जस्तै सफा राजधानी बनाउने सपना देखेका थिए । तर, दुर्भाग्य खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सुर्यप्रकाश कँडेलका कारण मेलम्ची फेरि अन्यौलको भूमरीमा परेको छ ।
यिनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाउन इटालियन ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिन थालेका छन् । यदि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग भएको सम्झौता पालना गर्ने हो भने मेलम्चीको पानी फागुन महिना भित्र काठमाडौं आउने छ । काठमाडौंबासीले ओली सरकारको जयजयकार गर्नेछन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार टर्नेल २७ किलोमिटर बनिसकेको छ । अब ९ सय मिटर मात्र लाइनिङ गर्ने काम बाँकी छ । नौ सय मिटर टर्नेल लाइनिङ काम सम्पन्न गर्ना साथ पानी काठमाडौं पठाउन मिल्छ । तर, मन्त्रालयका सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेलले ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समेत नदिएकाले ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानीका लागि दबाव दिन काम रोक्न बाध्य भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको र निर्माण सामग्री, ज्याला आदीको भाउ बृद्धि भएकाले ६० करोड रुपैयाँ ‘भेरिएशन’ माग गरेको छ । त्यो रकम भुक्तानी नहँुदा ठेकेदार कम्पनीले बजारबाट उठाएका निर्माण सामग्री र बैंकको ब्याज समेत तिर्न सकेको छैन । सिमेन्ट, छड र निर्माण सामग्री सप्लार्य गर्नेहरुले भुक्तानीका लागि चेक बुझिसकेका छन् । ती चेकको मिति पनि गुज्रिसकेको छ । तर, पनि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतिर खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री विना मगर, सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेल गम्भीर नहुनुले उनीहरुको नियत ठीक देखिँदैन । भेरिएशन र डिव्युट वोर्डले गरेको निर्णया समेत उनीहरुले रोकेर राखेका कारण ठेकेदार कम्पनी ठूलो समस्यामा परेको छ ।
मन्त्रालय र आयोजनाका भंष्ट मानसिकताका कारण आयोजना अनिश्चित बन्दै गएका बेला आफ्नो कमजोरी लुकाउन क्रिशमस मनाउन घर जाँदै गर्दा एकजना फिलिपिनो नागरिकलाई सचिव ठाकुर आफैँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर फर्काएको छ । कम्पनीका अर्का कर्मचारीलाई ठमेलबाट भाग्न खोजेको आरोपमा उनको पासपोर्ट खोसाएको छ ।
इटालियन कम्पनीमा विभिन्न देशका नागरिकहरुले काम गर्दै आएका छन् । तिनीहरु क्रिसमस मनाउन विदामा आ–आफ्नो देश फकँदैछन् । तर, नेपाल सरकारकै बेइज्जत हुने गरी इटलियन कम्पनी भाग्न खोजेको आरोप सचिव ठाकुरले लगाउनु मेलम्चीको पानी समयमा काठमाडौं ल्याउनुबाट रोक्नु हो । यसले ओली सरकार अझ आलोचित हुने पक्का छ ।
सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेल प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैँ ‘ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नु पर्ने’ कर्मचारीमा पर्छन् । मेलम्ची आयोजनाबाटै यिनीहरुले अकुत सम्पति जोडेका छन् । अहिले पनि ‘भेरिएशन’ र डिब्युट बोर्डबाट आउने करोडौँ रकममा ‘बार्गेनिङ’ नमिलेको कारण नियतवस ठेकेदार कम्पनीलाई दोषरोपण गरिएको मेलम्ची आयोजनाकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
मेलम्ची जस्तो महत्वपूर्ण आयोजनालाई अन्तिममा आएर असफल बनाउन खोजेको आरोपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेलमाथि कारबाही गर्ला भनेर हतार हतार गएको राति ठेकेदार कम्पनीसँग सचिवले वार्ताको नाटक गरेका छन् । यो विषयमा खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुख कँडेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले कडा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । ठेकेदार कम्पनीको रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण बुझ्नु पर्छ र सचिव ठाकुर प्रमुख कँडेलको नियत ठीक छैन भने मन्त्रालयबाट सोझै अख्तियार पठाउनु पर्छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बिलम्ब ग-यो भने मेलम्ची जस्तो आयोजना अर्को दुई वर्ष पछाडि धकेलिने छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टको सम्पादकीयबाट
२०७३ सालदेखि नै आउने भनेर प्रचार भयो । तर विविध अवरोध, ठेकेदारका नियत, सरकारी कर्मचारीका अकर्मण्यतालगायत थुप्रै पक्षका कारण अझै पनि पूरा भएन । पूरा हुनै लाग्दा खानेपानी मन्त्रालयले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएन ।
इटालियन ठेकेदारले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी ग¥यो । विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले ३६ करोड रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने निर्णय र्गयो । कि निर्णय मान्दिनँ भन्नुपथ्र्याे र पुनरावलोकन गर्न अदालत जानुपथ्र्याे या होइन भने भुक्तानी दिनुपथ्र्याे ।
डीआरबीले गरेको निर्णयअनुसार भुक्तानी माग्दा पनि कमिसन खोज्ने खानेपानी मन्त्रालयका केही जिम्मेवार पदाधिकारीका कारण ठेकेदारले ‘काम गर्न नसक्ने’ पूर्व जनाउ दियो । गत मंसिर २७ भित्र भुक्तानी नपाए काम रोक्ने अग्रिम जानकारी उसले दिएकै थियो। तर कमिसन खाने बानी परेको खानेपानी मन्त्रालयका केही जिम्मेवार व्यक्तिको लालचले ठेकेदार साइटबाट हट्यो ।
डीआरबी आधिकारिक निकाय हो। यसको फैसलामाथि चित्त नबुझे निर्धारित मितिमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । सरकारले त्यो गरेन । भुक्तानी रोकिराख्यो । त्यसैको प्रतिफल प्राप्त हो, अनिश्चय । ठेकेदारलाई चलखेल गर्न दिने मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी जिम्मेवार छन् । उनीहरूले सफा नियत राखेको भए काम सकिनै लाग्दा मेलम्ची अनिश्चित बन्दैनथ्यो ।
