अन्ततः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्ने इच्छा र चुच्चे नक्सा, हिन्दू धर्मको आडमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पुनः पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने केपी शर्मा ओलीको सपना सोम शर्माको सातुको कथामा परिणत भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति तोडिएकै दिनदेखि उनको सत्तायात्रा उल्टो गतिमा कुदिरहेको थियो । प्रचण्डसँग पार्टी एकता गरेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपना त साकार भयो, तर प्रचण्डसँग सहमति गरेका कुरा कार्यान्वयन नगर्दा के हविगत भोग्नुपर्छ भन्ने उनले बिर्सिए ।
प्रचडलाई एक्ल्याएर हिँड्न खोज्दा कम्तीमा उनले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथमा राख्नुपथ्र्यो । माधव नेपाललाई समेत अल्मल्याएर एकलौटी पार्टी र सरकार चलाउन खोज्दा आज बालुवाटारबाट बेइज्जतीपूर्वक बालकोट डेरा सर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
मानिसलाई एक पटक झुक्याउन सकिन्छ, पटक–पटक सकिन्न भनेझैँ यसपटक माधव नेपालले राजनीति जीवनलाई दाउमा राख्दै शेरबहादुर देउवालाई काँध थाप्न बाध्य भए । ‘मरता क्या नही करता’ भन्ने अवस्थामा माधव नेपाललाई पु¥याएका ओलीले पछिल्लोपटक १० बुँदे सहमतिको नाटक गरे । त्यो कुरा माधव नेपालले बेलैमा बुझेर खण्डन गरे । त्यो दश बुँदे पनि इमान्दारपूर्वक गरिएको भए माधव नेपाल सन्तुष्ट हुन्थे । सर्वोच्चको निर्णय जस्तोसुकै आए पनि एमाले एक ढिक्का हुन्थ्यो, तर दश बुँदेमा पनि छलकपट गरियो ।
ओलीको स्वार्थमा वार्ता
जब–जब सरकार संकटमा पर्छ र तब–तब पद जोगाउने चिन्ता बढ्छ, केपी ओलीमा । अनि अनेक बहानाबाजी गर्छन् । अहिले माधव समूहसँगको वार्तामोह पनि त्यही हो ।
प्रचडलाई एक्ल्याएर हिँड्न खोज्दा कम्तीमा उनले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथमा राख्नुपथ्र्यो । माधव नेपाललाई समेत अल्मल्याएर एकलौटी पार्टी र सरकार चलाउन खोज्दा आज बालुवाटारबाट बेइज्जतीपूर्वक बालकोट डेरा सर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
यसअघि संसदबाट विश्वासको मत लिने र राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा रामबहादुर थापा (बादल) लाई जिताउने नियतका साथ होटल मेरिएटदेखि चपलीस्थित क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरसम्म माधव नेपाललाई बोलाएर वार्ताको नाटक गरे । तर, माधव नेपाल ओलीको शव्दजालमा पर्न नसकेपछि राष्ट्रियसभा सदस्यमा डा.खिमलाल देवकोटा विजयी भए ।
फेरि सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर भयो । यसपछि ओलीलाई वार्ता र सहमति चाहियो । देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्दा एमालेको माधव समूहका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने ओलीको माग रहँदै आयो ।
तर, माधव पक्षबाट त्यसमा सहमति भएन । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेशी २८ गते सोमबारका लागि राखेपछि ओलीमा सक्कली वा नक्कली सहमति गराउने हुटहुटी नै चल्यो । एक हप्तादेखि एकतासम्बन्धी सहमतिलाई ‘अहिले हुन्छ’, ‘साँझमा हुन्छ’, ‘भोलि विहानै हुन्छ’ भन्नेखालका हल्ला चलाइयो । यस्तो हल्ला चलाउनुको नियत थियो, अदालतलाई प्रभावित पार्नु ।
माधव नेपालले २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने विषयलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएपछि ओली पक्षले माधव समूहभित्रै फाटो ल्याउने प्रयास गरे । माधव पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरियोस् भन्ने रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुको हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नहुने भन्दाभन्दै त्यही कुरालाई अर्को भाषामा लेखेर २७ गते राति १० बजे छैठौँ बुँदामा लगेर फसाउने काम भयो । त्यसमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थगत निर्णयअनुरुप हामी अगाडि बढ्ने छौँ ।’
यसो भन्नुको मतलब पुनस्र्थापनापछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा जाँदा पार्टीका सबै सांसदले ‘संस्थागत निर्णय’ का नाममा फेरि केपी ओलीकै पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने २३ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले राति नै फेसबुक स्ट्याटस र ट्वीटरबाट यही कुरा प्रष्ट राखेपछि भोलिपल्टै विहानै माधवले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत २३ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताए । यो स्ट्याटसले माधव नेपाल समूह स्थिति प्रष्ट भइसकेको थियो ।
अर्को जालसाँजी
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले व्युतिँदाको संरचनालाई ओलीपक्षबाट २८ गते भत्काइएको थियो । एमालेका सबै पदाधिकारी खारेज गरियो र पूर्वमाओवादीहरुलाई पनि समावेश गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइयो । २७ गते राति सहमति गर्दा तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’
तर, दिउँसो उक्त बुँदा ड्राफ्ट भइरहँदा ओलीपक्षले त्यही फागुन २८ मा भताभुंग पारेको एकतर्फी बैठक बोलाइरहेको थियो । यद्यपि, वार्ता ढिलो भएपछि त्यसलाई भोलिपल्टका लागि सारियो । र, भोलिपल्ट पनि उही पूर्वमाओवादीलाई भर्ति गरिएको बैठक बस्यो ।
पार्टीलाई ०७५ जेठ २ को स्थितिमा पु¥याउने भन्दै स्थायी कमिटीमा पूर्वमाओवादीलाई पनि राखेर बैठक बस्ने प्रस्ताव गरियो । अर्थात्, आफ्ना कुरा केही पनि नछाड्ने, अर्को पक्षका प्रत्येक कुरा आफूले भनेजसरी गर्नुपर्ने शैलीमा सहमति गराइएको छ । यसलाई माधव पक्षीय नेता–कार्यकर्ताले ‘जालसाँजी’ को संज्ञा दिएका छन् ।
वार्ताकार बदलिँदा
कोटेश्वरमा हुँदा माधवको जस्तो, सिंहदरबार पुग्दा ओलीको जस्तो हुने केही वार्ताकारका कारण २७ गते राति विवादास्पद सहमति भएको चर्चा एमालेभित्र चल्ने गरेको छ । मुख्यतः सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टबाट त्यस्तो भूमिका हुँदा वार्तामा जालझेल भएको एक वार्ताकारले दृष्टिलाई बताए । ‘उहाँहरु ओलीपक्षसँग लपक्कै मिलिदिँदा हामीलाई पनि अप्ठेरो भइदियो’, ती वार्ताकारले भने ।
भीम रावल नेतृत्वको कार्यदल व्युँतिनुअघि वार्तामा सहभागी तीनमध्ये दुई वार्ताकार यसरी नै ओलीतिर लपक्कै मिलिदिँदा माधव पक्ष समस्यामा प¥यो । त्यसबेला योगेश भट्टराई र भीम आचार्यका कारण वार्तामा माधवपक्षीय एजेण्डा कमजोर बनिरहेको थियो ।
