काठमाडौं, २४ चैत ।
सिडिओहरुलाई कुनै समय जिल्लाका ‘राजा’ उपनाम दिइन्थ्यो । किनकि जिल्लामा उनीहरुकै शासन चल्थ्यो । सिडिओहरु पहिलेजस्तो शक्तिशाली त अहिले छैनन् । तर पनि शक्तिको दुरुपयोग गर्न उनीहरुले छाडेका छैनन् ।
अहिले सरकारले सुरु गरेको कतिपय अभियानमा सिडिओहरुकै असहयोग देखिएको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने अभियानमा गृह मन्त्रालय लागेका बेला खारेज भइसकेका यातायात समितिहरुमा सिडिओकै मिलेमतोमा निर्वाचन गराएर वैधानिकता दिने काम भइरहेको छ ।
काठमाडौं पूर्वमा लामो समय सिन्डिकेट चलाएको अरनिको यातायात समितिले गत साता प्रशासनकै सहयोगमा अवैध रुपमा साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । बनेपामा सो समितिले साधरणसभा गरेको छ । काभ्रेको सिडिओका कृष्णकुमार राउत र एसपी रविराज खड्काकै मिलेमतोमा सो साधारणसभा भएको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ ।
स्रोतका अनुसार साधारणसभाबाट निर्वाचितहरुलाई सपथग्रहण कार्यक्रमका लागि भनेर सिडिओ र एसपीलाई निमन्त्रणा नै पठाइएको थियो । त्यति हुँदा पनि सिडिओ र एसपीले कुनै कदम चालेनन् । साधारणसभामा मौन समर्थन जनाएर सिडिओ र एसपीले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।
सरकारले देशभरिका सबै यातायात समितिहरुलाई खारेज गरी उनीहरुको खाता रोक्का राखिसकेको छ । उनीहरुलाई कम्पनीमा जान पटक–पटक म्याद थप भइसकेको छ । तर, सिन्डिकेटवाला व्यवसायीहरु अझै विभिन्न चलखेलमा लागेका छन् । जसलाई सिडिओहरुले नै साथ दिएका छन् ।
काभ्रे मात्र होइन, धेरै जिल्लामा अहिले यस्तै अवस्था छ । माफियाहरुसँग सिडिओको मिलेमतो चल्ने गरेको छ । सोही कारण सिडिओ बन्न आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको छ ।
