काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात २०४८ सालबाट भएको मानिन्छ, जतिबेला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । उनै देउवा यतीबेला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्, जसकारण प्रहरी संगठनमा सरकारको हस्तक्षेप झन् बढ्नसक्ने चिन्ता प्रहरी अधिकारीको छ ।
एआइजीको सरुवा रोकेर सरकारले त्यसको संकेत दिइसकेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको एआइजी सरुवाको कार्यान्वायन नगर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्देशन दिएपछि रोकिएको छ । साथै, एआइजी बढुवाको विषयमा समेत अर्काे चलखेल सुरु भएको छ । ओली सरकारले सहकुल थापालाई एआइजीमा बढुवा गरेकोमा यो सरकारले त्यसलाई रुचाएको छैन । एआइजी थापाले फुली लगाइसकेकाले बढुवा बदर गर्न पनि समस्या छ । तर, प्रहरीकै एक समूह थापालाई रोक्ने प्रयासमा लागेको छ । एआइजी थापा एमाले निकट भएकाले दरबन्दी थपेर उनलाई बढुवा गरिएको चर्चा हुने गरेको छ । थापाको बढुवा धरापमा पर्दा त्यसैगरी गत मंसिरमा बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल भने उत्साहित बनेका छन् । उनी दैनिक जसो आजभोलि कांग्रेस नेताको घरमा पुग्ने गरेका छन् ।
त्यसो त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई समेत समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । महानिरीक्षक क्षेत्री आर्थिक रुपमा कुनै विवादमा नमुछिएका व्यक्ति हुन् । महानिरीक्षक भएपछि पनि उनले प्रहरीका खरिदमा कुनै चासो दिएका छैनन् । तर, हालको सरकार प्रहरीमार्फत मस्त कमाउने योजनामा देखिन्छ । त्यहीकारण कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई छाडेर गृह मन्त्रालय रोजेको छ । गृहमन्त्री खाँण प्रहरीमा कब्जा जमाउने रणनीतिमा देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
खाँणको एआइजी हरि पालसँग निकटस्थ सम्बन्ध छ । एआइजी पाल पनि गत वर्ष महानिरीक्षक बढुवाको दौडमा थिए । हाल खाँण गृहमन्त्री भएपछि उनी उत्साहित भएको र उनकै पहलमा एआइजीको सरुवा समेत रोकिएको चर्चा गृह मन्त्रालयमा छ ।
त्यस्तै, नयाँ सरकार बनेपछि सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि त्यसको असर परे्को छ । सशस्त्र र विभागमा पनि आइजिपी हेरफेर गर्न केही अधिकृतहरु कांग्रेस नेताहरुसँग लबिङमा लागेका छन् ।
आगामी चुनाव देउवा सरकारले नै गर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रहरी प्रशासनमा आफ्नो कब्जा जमाउन खोजेको हो । आगामी फागुनदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन र अर्काे वर्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मंसिरमा हुनेछ । भावी महानिरीक्षक पनि यही सरकारले नियुक्ति गर्ने भएकाले प्रहरीमा नेपाली कांग्रेसले व्यापक हस्तक्षेपको तयारी गरेको छ ।
