काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाई १५ साउनपछि मात्रै गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण अधिकांश सेवा कटौती गरेकाले आगामी साताको शुक्रबारपछि मात्रै सबै सेवा खुला गर्ने अदालतले निर्णय गरेको हो ।
निषेधाज्ञा र अरु कारणले कटौती भएका अदालतका सेवाहरु विस्तारै खुल्ने क्रममा रहेको र साउन लागेपछि लगत व्यवस्थापनका कारण केही दिन फेरि कामकाज प्रभावित भएको अदालतले जनाएको छ ।
नयाँ मुद्दाका लागि भने साप्ताहिक पेशी तोकिन आवश्यक पर्ने नभएकाले त्यसलगत्तै सुनुवाई हुने भएको छ । ओली सरकारले गत मंसीर अन्तिम र जेठको पहिलो सातामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरेको थियो । दुवै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदनहरु विचाराधीन छन् ।
