काठमाडौं । अर्थमन्त्रीदेखि गभर्नरसम्म र नियमनकारी निकायदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्मका जिम्मेवार अधिकारीहरूले पछिल्लो केही समयदेखि ठूला बैंकहरूबीच नै मर्जर हुनुपर्ने आवाज चर्काएका छन् । तर, लामो समयदेखि आवाज मात्र चर्केको छ त्यस सम्बन्धमा सिन्को समेत भाँचिएको छैन । अब पनि ठूला बैंकहरूबीच मर्जर नहुने हो भने अर्थमन्त्रीलगायत राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू मुलुकको वित्तीय प्रणालीले हालको बैंकको संख्यालाई थेग्न नसक्ने बताइरहेका छन् । उता नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू भने यहि अवस्था कायम रहेमा सबै बैंकको व्यापार विस्तारमा थप संकुचन आउने बताउँछन् । तर मर्जरको लागि कोही पनि अगाडी बढेको देखिँदैन । किन ?
पछिल्लो केही समयदेखि ठूला तारे होटलका महँगा रेष्टुरेण्टमा ठूला बैंकहरूबीच मर्जर गराउने विषयमा छलफल भन्दै बाक्लै खानपिन भएको छ । आफूहरूबीच मर्जर नभए केन्द्रीय बैंकले एकाएक नीति वा निर्देशन सार्वजनिक गरेर ठूला बैंकबीच मर्जरको लागि बाध्यकारी नियम ल्याउन सक्नेमा उनीहरू सशंकित देखिएका हुन् ।
पछिल्लो केही वर्षको अवधिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर खासै उत्साहजनक र आशलाग्दो थिएन । एकाध बाहेक अधिकांश मर्जर कमजोर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच नै भएको थियो । केही ठूला र राम्रा भनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अवसरको फाइदा उठाउँदै कमजोर संस्थालाई आफूमा समाहित (एक्विजीशन) गराएका थिए । सबैभन्दा ठूलो कुरो यसअघिका अधिकांश संस्थाबीचको मर्जर लाभांश करबाट जोगिनको निम्ति मात्र भएको थियो । तर, एक अध्ययनअनुसार आफ्नो शेयरको अनुपात घट्ने डरका कारण संस्थागत लगानीकर्ता खासगरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू मर्जरका लागि तयार नदेखिएका हुन् । अर्कोतर्फ, मर्जर पछिको एकाध वर्ष मुनाफा र प्रतिफलमा समेत ह्रास देखिएपछि मर्जर गर्न नहुने थप मनोवैज्ञानिक त्रास सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा परेको कारण पछिल्लो केही वर्षदेखि मर्जरको बजार नै सेलाएको हो । तर, यसअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर तथा एक्विजीशन विनियमावलीपछि १ सय ६४ वटा संस्था मर्जर र प्राप्तिमा सहभागी भएर ४२ वटामा झरेका थिए ।
मर्जरको ढोल पिट्ने कार्यमा सम्बन्धित सबै सहभागी भएपनि यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भन्ने सम्बन्धमा कसैले पनि अग्रसरता लिएको देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरूबीच मर्जर गराउनको लागि विभिन्न शर्तसहितको नीति सार्वजनिक गर्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । अहिले तिनै अर्थ मन्त्रीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच आवश्यक परे अनिवार्य मर्जरको नीति ल्याउनुपर्ने बताइरहँदा सबैले झिँगे दाउ लगाउन खोजेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । केही समयअघि राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूला बैंकबीच मर्जर गराउनुपर्ने पक्षमा जोडदार भाषण गरेपछि केन्द्रीय बैंक र नीजि क्षेत्र दुबै थप सजग भएका हुन् । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउने घोषणा गरेर एक पटकलाई मर्जर गराउने संस्था छान्ने सुविधा बैंकहरूलाई नै दिनुपर्ने एकथरी बैंकरको धारणा रहेको छ । अर्कोतर्फ मर्जर गराउने संस्था छान्ने सुविधा दिए मर्जर नै अनिश्चित हुने भएकाले स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आवश्यकता अनुसारका बैंकहरूबीच मर्जर गराइ दिनुपर्ने अर्काथरीको धारणा रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो केही समयदेखि ठूला तारे होटलका महँगा रेष्टुरेण्टमा ठूला बैंकहरूबीच मर्जर गराउने विषयमा छलफल भन्दै बाक्लै खानपिन भएको छ । आफूहरूबीच मर्जर नभए केन्द्रीय बैंकले एकाएक नीति वा निर्देशन सार्वजनिक गरेर ठूला बैंकबीच मर्जरको लागि बाध्यकारी नियम ल्याउन सक्नेमा उनीहरू सशंकित देखिएका हुन् । अर्थमन्त्रीको ग्रिन सिग्नलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसमा बल मिल्ने भएको पुष्टिका साथ बैंकरहरूबीच मन मिल्ने संस्था बीच मर्जर गराउन आफैंले पहल गरेको बताउन थालेका छन् ।
यसबीचमा ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच पटक पटक मर्जरबारे कुराकानी भएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । तर, यी दुई संस्थाबीचको कुराकानीले मूर्तरूप भने लिनसकेको छैन । उता ग्लोबल आईएमई बैंकले सानिमा बैंकसँग पनि मर्जरको प्रस्ताव तेर्साएको छ । त्यता पनि ठोस प्रगती भने भएको छैन । मर्जरको निम्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि निकै सावधानीपूर्वक सिटिजन्स बैंकसँग आवश्यक पहल गरेको बुझिएको छ । तर, सिटिजन्स बैंकका प्रमुख लगानीकर्ता तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू भने इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा आफ्नो संस्था मर्जर भएपछि अस्तित्व नै मेटिने भन्दै मर्जरको प्रस्तावलाई अघि बढाउनुु भन्दा विभिन्न बहानामा तर्किरहेका छन् । लामो समयदेखि मर्जरको क्रममा रहेर पनि पछि हटेका लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक भने लाज जोगाउनैको निम्ति मर्जरको निम्ति नयाँ संस्थाको खोजीमा देखिएका छन् । उता, सिभिल र मेगा बैंकबीच मर्जरको निम्ति एक चरणको कुराकानी भएको छ भने, सिभिलले जनता र सेञ्चुरीसँग समेत कुरो अघि बढाएको स्रोतले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बैंक पनि मर्जरको निम्ति उपयुक्त संस्थाको खोजिमा लागेका छन् । तर, कसैले पनि उमेर पुगेका युवा युवतीबीच विभिन्न शर्तका कारण विवाहको लागि उपयुक्त जोडी नपाए झैं बनेको छ हाल ठूला बैंकहरूबीचको मर्जरको अवस्था ।
