चैत महिनाले नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । ०४६ साल र ०६२ सालको जनआन्दोलन चैत महिनामा नै उत्कर्षमा पुगेको थियो । ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती कालरात्रि समाप्त गरेको थियो । तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पारेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्न तथा राजालाई संविधान मातहत ल्याउन संयुक्त जनआन्दोलनले निर्णायक भूमिका निभाएको थियो ।
त्यसैगरी, ०६२ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी सत्तासँगै राजतन्त्रलाई नै समाप्त गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने बाटोमा देशलाई डोहो¥याएको थियो । यसले जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको मार्गसमेत कोरेको थियो । संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो शासन व्यवस्था आफैँले रोज्ने वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रयोग यसै संयुक्त जनआन्दोलनको प्रतिफल थियो ।
तानाशाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने बाटोको परिकल्पनाकार तथा प्रथम प्रयोगकर्ता विपी कोइराला थिए । उनले ००७ सालमा सो अवधारणाको सफल प्रयोग गरे । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले फौजी ‘कू’ गरेर सत्ता हातमा लिई दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई शासन गर्न थालेपछि विपी कोइरालाले पुनः हतियार उठाएर सशस्त्र संघर्षमार्फत लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने कोसिस गरेका थिए । तर, उनी विविध कारणले सफल हुन सकेनन् । त्यही परिस्थितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणा ल्याएका थिए । तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विपक्षी सबै दलहरु मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनको तरिकाबाट अघि बढ्ने अवधारणा पुष्पलालले अघि सारेका थिए । तर, यसलाई विपी कोइरालाले त्यो बेला स्वीकार गर्न सकेनन् । अनेकौँ उतारचढावपछि ०४६ सालमा आएर गणेशमान सिंहले संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणालाई लागू गरे । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संयुक्त मोर्चा–संयुक्त वाम मोर्चाबीच सहकार्य भयो । संयुक्त वाम मोर्चामा मदन भण्डारी नेतृत्वको नेकपा (माले), सहाना र मनमोहन नेतृत्वको नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपाका अन्य समूहहरु तुलसीलाल, वर्मा, मानन्धर, रोहितसहित कम्युनिष्ट घटकहरु सामेल थिए । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोल समिति नामबाट प्रचण्ड र वैद्य नेतृत्वको नेकपा (मशाल), मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल, रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, कृष्णदास श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा, शम्भुराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कम्युनिष्ट लिग सामेल थियो । सबैले आफ्नो शक्ति सामथ्र्य र नीतिअनुसार संयुक्त जनआन्दोलन उठाउन लाग्नुको फलस्वरुप ०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरी बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना ग¥यो ।
बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनापश्चात दलहरुको नेतृत्वमा सरकारहरु बने पनि ती सरकारहरुले जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् । केही लोकप्रिय कामहरु गर्न खोजेको एमाले सरकारलाई हटाइयो । ०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा जनयुद्ध शुरु भयो । १० वर्षको बीचमा अनेकौँ सरकार बने । जनताले शान्ति र विकास तथा लोकतन्त्र चाहेका थिए । दलहरुबीचको अन्तरविरोधबाट फाइदा लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । अन्तमा सबै दलहरु मिलेर राजतन्त्र हटाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे । यसकालागि संयुक्त जनआन्दोलन नै सही बाटो प्रमाणित भयो ।
संयुक्त जनआन्दोलनको मर्म भनेको जनताको हृदयदेखि प्रष्फुटन भएको लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र समानताको आवाज हो । यसको अर्को मर्म भनेको दलहरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर खुट्टा तान्ने मात्र होइन कि मिलेर जनताका आकांक्षाहरु पूरा गर्न लागुन् भन्ने पनि हो । तर, अहिले दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप बढिरहेको छ । दलहरुबीच सहकार्य टुटेको छ । सरकार बहुमत ल्याउनेले चलाउने लोकतन्त्रको नियम हो । तर, सरकारमा रहेका तथा नरहेका सबै दलहरुले संयुक्त जनआन्दोलनको मर्मलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्दछ ।
संयुक्त जनआन्दोलनको मर्म दलहरु मिलुन्ु भन्ने मात्र नभएर दलभित्रका नेताहरु र कार्यकताहरु पनि मिलुन् भन्ने हो । अहिलेको विडम्वना भनेको दलहरुबीचको सहकार्य नहुनु मात्र होइन सत्ताधारी दलका नेताहरुबीच पनि सहकार्य नभएको हो कि भन्ने परिस्थिति हो । पार्टी एकताको प्रकृया अझैसम्म पूरा नहुनु दुखद पक्ष हो । केन्द्रीय समितिका कयौं नेताहरुदेखि लिएर तलसम्मका नेता कार्यकर्ताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट अहिलेसम्म नहुनुले सत्ताधारी पार्टी र सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ । अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता प्रकृया टुंग्याउन दौडधुप बढाएका छन् । सरकारले पनि नयाँ बजेटको तयारी थालेको छ । विगतबाट पाठ सिकेर जनआन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्न सबै नेताहरु सफल होउन् भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ ।
