काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । बहुमूल्य जग्गा धेरै कबोल गर्नेलाई नदिई सस्तोमा भाडा लगाएर भ्रष्टाचार गरिएकोमा मुद्दा चल्दा पनि अझै सोही नाममा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । सो जग्गा अझै पनि फनपार्कले प्रयोग गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेको छ ।
पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि नै सो सम्झौता रद्द गर्न अख्तियारले परिषद्लाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वायन हुनसकेको छैन ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समाज कल्याणमन्त्री रहँदा न्यौपानेले श्रमराज्यमन्त्री समेत भएका गुरुङको कम्पनी काठमाडौं फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय परिषद्बाट गराएका थिए । जबकि भृकुटीमण्डपकै छेउ टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई परिषद्ले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको छ । यही आधारमा पनि सो जग्गामा कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अहिले प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउने हो भने प्रतिरोपनी न्यूनतम मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा परिषद्ले पाउने अवस्था छ । महिला तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापा र समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरु अझै पनि पूर्व राज्यमन्त्री गुरुङको प्रभावमा परेकाले सम्झौता रद्द नगरी उनलाई नै जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ ।
२० भदौ ०६९ मा परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिको बैठकले विना टेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै अख्तियारले सोही रकमको बिगोसहित पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सम्झौतामा संलग्न समाज कल्याण परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने र फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङविरुद्ध पनि प्रतिव्यक्ति ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । जुन मुद्दा बिशेष अदालतमा छ ।
फनपार्कलाई ज्यादै न्यूनदरमा जग्गा भाडामा दिइएकोमा लामो समयदेखि विवाद सुरु भएको थियो । यस विषयमा अख्तियारमा पाँच वर्षअघि नै उजुरी परेको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीद्वन्य न्यौपाने र गुरुङसहितका अधिकारीविरुद्ध त्यसैवेला बयान लिएको थियो । तर, ठूला नेताहरूमार्फत् अख्तियारलाई दबाब दिइएकाले मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यस विषयमा समाज कल्याण परिषद्ले नै छानबिन गरेको थियो । परिषद्ले अनियमितता भएको र परिषद्लाई घाटा भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत सो अनियमितताबारे पटक–पटक प्रश्न उठाउँदासमेत कारबाही भएको थिएन ।
न्यून भाडादरमा जग्गा दिने निर्णय गलत भएको भन्दै रद्द गर्न पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसमा निर्णय लिन सकेको छैन ।
सो सम्झौता रद्द गरेर नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न आफूहरूले पटक–पटक प्रस्ताव राखे पनि मन्त्रालयबाटै निर्णय हुन नसकेको समाज कल्याण परिषद्का एक अधिकारी बताउँछन् । ‘तत्काल नयाँ टेन्डर गर्ने हो भने परिषद्ले सो जग्गाबाट मासिक करिब एक करोडभन्दा धेरै पाउने निश्चित छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर पाँच लाखमा व्यापारीले जग्गा रजाइँ गरिरहेका छन् ।’
काठमाडौं फनपार्कले ०५७ देखि न्यून भाडामा भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ । सुरुमा मासिक प्रतिरोपनी आठ हजारमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । ०६१ मा फेरि टेन्डर भएकोमा अरूले दायर गरेको भाडादरभन्दा सस्तोमा जग्गा भाडामा पाएको थियो । ०६१ मा पहिलेभन्दा भाडा घटाएर मासिक प्रतिरोपनी तीन हजार सात सय रुपैयाँमा दिइएको थियो । त्यतिवेला चन्द्र घलेले महँगो दर प्रस्ताव गरे पनि उनलाई टेन्डर दिइएन । ०६६ मा टेन्डर अवधि सकिएको थियो । तर, सोही कम्पनीलाई थप्ने निर्णय भयो ।
०६८ मा टेकबहादुर गुरुङले रवीन्द्र गुरुङमार्फत् तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई म्यादथपका लागि निवेदन दिएका थिए । न्यौपानेले म्यादथप उचित भएको भन्दै प्रस्ताव अघि बढाउन परिषद्का सदस्यसचिवलाई तोक आदेश दिएका थिए । सोही आधारमा १५ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । समाज कल्याणमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री रहन्छन् । पहिला पनि पटक–पटक म्याद थप भएको र सस्तो दरमा दिइएको भए पनि त्यसबारे भने अख्तियारले छानबिन गरेको छैन ।
हालै परिषद्ले सम्झौता रद्द गर्न भनेर एक समिति गठन गरेको छ । सो समितिलाई प्रतिवेदन दिन महिनौं लगाएर जग्गामा मस्ती गर्ने गुरुङको योजना छ ।
