काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका चारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पत्रको आधारमा गत चैत २६ गते संसद सचिवालयले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै परमादेशबाट पुनर्वहालीको माग गरेका छन् ।
आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको दावी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको विवरणमा एमालेको सदस्य नरहेकाले आफूहरूलाई कारवाही गर्ने पक्षले समेत देखाउन नसकेको भन्दै कारवाही बदर गर्न माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि विहीबार पेसी तोकेको छ ।
