काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशबाट सशस्त्र प्रहरीको नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुनर्वहाली भएका प्रविण श्रेष्ठ पुनःपदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नहुने आदेश गरेपछि श्रेष्ठले अवकाश पाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडाल रहेको इजलासले श्रेष्ठको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
डीआइजीमा एक वर्ष म्याद थप नभएको एक महिनापछि श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेको थियो ।
डीआईजीको चार वर्षे कार्य अवधिका कारण श्रेष्ठ गत असार ९ गते अवकाशमा गएका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियामवली अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रयास गरिए पनि उनको पदावधि थप भएको थिएन । श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ।
२०७४ असार ९ गते डीआईजीमा बढुवा भएका श्रेष्ठ नम्बर ७ बाहिनीका बाहिनीपति थिए। नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार १ वर्ष पदावधि थप गरिएको भए उनी सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा पुग्ने थिए।
