काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा दिएको अवस्थामा हरेक पटक त्याहि सुविधा दावी गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडीएमएस) तहमा आरक्षण नपाएको दावी गर्दै एक प्रतिस्पर्धीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हरेक तहमा आरक्षणको दावी गर्नु संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने व्याख्या गरेको हो ।
धनुषाका विनय कुमार पञ्जियारले एमबीबीएस पास गरेर स्नातकोत्तर तहमा पनि समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।न्यायाधीशहरु विश्वरम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले त्यही मुद्दामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने भनेको छ ।
‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्रै यसले संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ,’ २०७७ साल पुस १ गते निर्णय भई हालै तयार पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गरिब, निमुखा वा आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्नेलाई आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्य पछ्याउन सक्छ ।’
निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्नातकोत्तर तहको अध्ययन विशेषज्ञ तहको अध्ययन हुँदा यसलाई आरक्षणको विषय बनाउनु उचित र विवेकसम्मत देखिंदैन ।’
