काठमाडाैं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
उक्त आयोग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोगको देशभरिकै संरचनाको खारेज गरेको हो ।
ओली सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
पछिल्लाे समय स्थानीय तहले सुकुम्बासीका लागि जग्गा दिन भन्दै लगत संकलन गरेर काम अघि बढाएकाे थियाे । वर्षाैपछि भूमिहीनले जग्गा पाउने अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर, आयोग खारेज भएसँगै सुकुम्बासीकाे जग्गा पाउने अपेक्षा पुनः निराशामा परिणत भएकाे छ ।
