काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचिकृत गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।
यस्तै मुद्दा संयुक्त इजलासमा दर्ता गरी ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै उत्प्रेषण जारी गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको अनिवार्य नीतिले खाइपाइ आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारी र तिनी सम्वद्ध संगठनहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
