बुटवल । सुरुदेखिनै बिवादमा तानिएका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव बिदा भएका छन् । गएको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुख यादवलाई हटाएर अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख शेरचनले शुक्रबार पदबहाली गरेका छन् । उनले संविधानभन्दा माथि कोही नभएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार बुटवलमा पदबहाली गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर कोही पनि नरहेको बताए । उनले आफूले पनि त्यहीँभित्र बसेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर लुम्बिनी प्रदेश आउने मौका पाएको बताउँदै शेरचनले कसैले पनि संविधान नाँघेर हिँड्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताए । उनले संवैधानिक तरिकाले प्रदेश चलाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै विवादित काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गण्डकीका पूर्वप्रदेश प्रमुख भइसकेका शेरचनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरेकी थिइन । सो अवस्थाबारे स्मरण गर्दै शेरचनले यतिबेला पुनः आवश्यकताले आफूलाई लुम्बिनीमा पठाइएको बताए । शेरचनले नेताको कर्तव्य जनताको समस्या र उनीहरूको दुःखमा साथ दिनु भएको बताउँदै संघीय व्यवस्था नेपालको हकमा नयाँ हो भने तीन तहको व्यवस्था नौलो अभ्यास भए पनि तीनै तहका सरकारले जनताले अनुभूति हुनेगरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
हुनत लामो समयदेखि सत्ता र विपक्षी गठबन्धनको राजनीति रस्साकस्सी रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा चुनौती भने कम छैन । पदबहालीका दिन सत्तापक्ष र स्वयं मन्त्रीहरुको उपस्थिति नहुनु र पदबहाली गरेको भोलिपल्ट विपक्षी दलहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिखितपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसअघिका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेसँगै विपक्षीहरुले सडक र सदनबाट मार्गप्रशस्तको माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि १९ वैशाखमा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यही दिन बिहान पदबाट राजीनामा दिएर साँझ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने काममा यादवले मुख्यमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा साथ दिई सुरक्षाकर्मीको बलमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै गएर शपथ गराएको विपक्षीहरुको आरोप छ ।
सरकार विघटन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै विपक्षी दलहरुले सरकार परिवर्तनको विषयलाई पुनः अगाडि बढाएका छन् । यसअघिका प्रदेश प्रमुख यादवले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेसँगै विपक्षीहरुले सडक र सदनबाट मार्गप्रशस्तको माग गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गरेकै दोस्रो दिन गत शनिबार विपक्षी चार दलले प्रदेशमा अल्पमतको अवैध सरकार जबर्जस्ती चलिरहेको भन्दै यसलाई विघटन गरी बहुमतको सरकार गठनको मार्गप्रशस्तका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेताहरुको हस्ताक्षर रहेको चार बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाउँदै बहुमतको सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका छन् । विपक्षीहरुले आफूहरुको पक्षमा ४२ जना र सरकारको पक्षमा ३८ जना मात्र रहेकाले अल्पमतको सरकार चलाइरहेको जानकारी गराएका छन् ।
गत बैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी राजीनामा दिई बिना प्रक्रिया असंवैधानिकरुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुपरेको विपक्षीदल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदहरु अम्मर डाँगी, विमला ओली र दुर्गानारायण पाण्डेको कीर्ते हस्ताक्षर निवर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई रातारात शपथ गराएको समेत ध्यानआर्कषण पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा असार ३१ गते बजेट गैरजिम्मेवार ढंगले सरकारले नै बहिष्कार गरेर अल्पमतमा रहेको तथ्य ढाकछोप गरिएको र त्यही दिन राति अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ गते अध्यादेशद्वारा वजेट प्रस्तुत गरिएको भन्दै विपक्षीले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।
संविधानको भावना र प्रदेश प्रमुखको गरिमालाई कमजोर पार्ने र असंवैधानिक प्रणालीमा लाने प्रदेश सरकारको गलत नियतलाई सच्याउन संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार प्रक्रिया थाल्न माग गरेको विपक्षीको भनाइ छ । विपक्षी दलहरुको ध्यानआर्कषण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आफूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पनि सल्लाह गर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका संसदीय दलका नेता तारा जिसीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन चार दलका ३९ जना सांसद सशरीर उपस्थित थिए ।
जसपा तीन मन्त्री कारवाहीमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकाका तीन मन्त्रीहरु सांसदबाट पदमुक्त भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले १५ गते शुक्रबार जारी गरेको सूचनापत्रमा तीनजना प्रदेशसभा सदस्यहरु माननीय सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई पार्टीको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पदमुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ । जसपा पार्टीले पत्र पठाएपछि प्रदेशसभाले उनीहरुको पद खारेज गरेको हो ।
सांसदबाट पदमुक्त भएका तीनै जना शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भई मन्त्री बनेका थिए । उनीहरु मन्त्री बनेदेखि नै जसपाभित्रको विवाद बाहिर आएकाले यहाँ पनि यादव र ठाकुर पक्षबीच विवाद थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका ६ जना सांसद छन् । जसमा एमालेको सरकारलाई समर्थन गर्दै तीन जना मन्त्री बनेका छन् भने, ३ जना विपक्षी गठबन्धन दलतिर लागेका छन् ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलाग्दै उपेन्द्र यादव पक्षले यी तीन जना मन्त्रीलाई कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा गएर पुनःबहाली भएका थिए । अहिले पनि यादवले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि फेरि पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै कारवाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा पठाएको छ । त्यही पत्रका आधारमा गत शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशसभाले उनीहरुलाई कारवाही गरेको हो । तर उनीहरुको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको छ भने कारवाहीमा परेका उनीहरु आइतबार पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध चार दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
३४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।
