काठमाडौं । काँग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन सरकार गठन भएको महिना पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म सरकार तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् र एक राज्यमन्त्रीमा सिमित छ । यस्तो हुनुमा नेकपा (एमाले)को विवाद, एकताको सम्भावना र उक्त समूहको पर्खाईले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
अहिले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई आन्तरिक रुपमा दुई–दुईथरिका दबाब छन् । एकातिर ओलीपक्षसँग वार्ता गरिरहेको कार्यदलका सदस्यहरुले कुनै हालतमा सरकारमा सहभागी नहुन दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतिर माधव नेपालपक्षीय केही नेताले ओलीका क्षुद्र टिप्पणीको सिलसिला नरोकिएको कारण अब एकताको बाटो कुरेर बस्न नहुने राय दिइरहेका छन् । उनीहरु सरकारमा सहभागी भएरै अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्वयं माधव नेपालचाहिँ अझै केही दिन एकताका लागि पर्खिने पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल स्थायी कमिटी सदस्यले भने– ‘सरकारमा जाँदा एकताको सम्पूर्ण बाटो बन्द हुन्छ, त्यसैले सरकारमा नगए एकताको अन्तिम प्रयाससम्म गर्न सकिन्छ भन्दै उहाँले तत्काल सरकारमा नजाऔँ नै भन्नुभएको हो ।’, माधवको कुरा उद्धृत गर्दै ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘एकताका सम्पूर्ण प्रयास समाप्त भयो र सरकारमै जाने अवस्था आयो भने पनि केही ओलीपक्षीय सांसदलाई पनि मन्त्री बनाएर लैजान सकिने उहाँको विचार छ ।’
यदि एकताका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएको स्थितिमा माधव पक्षले पार्टी विभाजनका निम्ति गोप्य रुपमा तयार पारेका सांसदहरुलाई पनि एक्सपोज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । ती सांसदहरुको राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति पनि उनीहरुलाई मन्त्री वा संसदीय समितिको सभापति लगायतका भूमिका दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने माधवपक्षीय नेताहरुको सोचाइ रहेको बुझिन्छ । तर, एकताका निम्ति अन्तिमसम्म, अर्थात् हदैसम्मको प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनको अभिमत देखिन्छ । ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पाँचदलीय गठबन्धन र पार्टी एकतामध्ये एउटा रोज्नुपर्यो भने उहाँ (माधव नेपाल)ले एकतालाई एक नम्बर भन्नुभएको छ । यदि, एकता भयो भने पनि गठबन्धनसँग हिजो भएका राजनीतिक सहमति, सम्झौताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ र उसले ल्याउने बजेट पारित गर्नेदेखि दिइएको समर्थन कम्तीमा २२ जनाले फिर्ता नलिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ ।’
गठबन्धनको दबाब
अर्कोतिर, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले माधव समूहलाई तत्कालै सरकारमा आउन दबाब बढाएको छ । स्वयं माधव नेपालले ‘सरकारमा मन्त्रीहरु पठाउनुभन्दा पनि महत्वपूर्ण सहयोग भनेको सरकारका काम–कारवाहीमा बाधा नपुर्याउनु हो’ भन्दै आएका छन् । त्यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका मान्छेहरुलाई सरकारमा सामेल गरे आफूहरुको असहमति नहुने कुरा माधव नेपालले स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भनिसकेका छन् । तर, देउवाचाहिँ माधव समूहको सहभागिताबिनाको सरकार विस्तारलाई नैतिकताको दृष्टिले ‘अपांग सरकार’ हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गरिरहेका छन् ।
विकल्पमा तीन नाम
अहिलेको माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) मा माधव नेपाल पक्षमा रहेका र पार्टीको ह्वीप नलाग्ने तीन सांसद छन् । यदि, अन्य सांसदलाई मन्त्रीका रुपमा पठाउँदा उनीहरुको पद धरापमा पर्ने खतरा भएको भए ती तीनलाई सरकारमा सामेल गरेर जान सकिने देउवाको जोड रहँदै आएको छ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट सांसद नियुक्त भएका हुन् । उनीमाथि दलीय ह्वीप लाग्दैन । त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिएका बेदुराम भुषालसँग पनि एमाले र माओवादीमध्ये कुनै एक दल रोज्ने वा स्वतन्त्र हुनेजस्ता विकल्प छन् । उनले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद मानियोस् भनी राष्ट्रियसभा सचिवालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । त्यस्तै, गत जेठमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रुपमा निर्वाचित भएका डा. खिमलाल देवकोटा पनि माधव समूहमै छन् ।
स्रोतका अनुसार, आफ्नो समूहभित्र र प्रधानमन्त्री देउवाबाट समेत यस किसिमको सहभागितामा सरकारमा जाने प्रस्ताव आएको छ । तर, माधव नेपालले यही कारणले पनि एकताको वातावरण बिगार्न नहुने भन्दै आएको स्रोतको भनाइ छ । अर्का माधवपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘यो उपयुक्त प्रस्ताव पनि हो । तर, एकता हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरै समय नपर्खिने कुरा ओली पक्षले पनि गर्न थालेको र माधव पक्षमा पनि अब लामो पर्खाई नगर्ने भन्ने आवाज बढेको छ । यी तीनसँगै अरुलाई पनि पनि लिएर सरकारमा जान सकिने अवस्था हुनसक्छ । तर, एकताको स्थिति के हो भन्ने कुरा पहिला प्रष्ट गरौँ भन्नेमा माधव कमरेडको जोड छ ।’
सांकेतिक सहभागिता
प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट माधव समूहलाई आएको अर्को प्रस्ताव हो, सरकारमा सांकेतिक सहभागिताको । कुनै पनि व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य नभए पनि ६ महिना मन्त्री हुन पाइने संवैधानिक सुविधाअनुसार माधव समूहको सिफारिसमा केही गैरसांसदलाई छोटो समयका लागि सरकारमा पठाउनका लागि प्रस्ताव आएको छ । एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘पछि माधवजीहरु पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा आउने हुनुभयो भने अहिले मन्त्री भएका ती मान्छेले आ–आफ्नो पद छाडेर ती–ती मन्त्रालयमा उहाँहरुका सांसदलाई मन्त्री बनाएर पठाउन सजिलो हुन्छ । यो भनेको ठाउँ ओगटेर राख्नका लागि मात्रै हो ।’ तर, माधव निकट स्रोतका अनुसार, अहिले यो अभ्यासमा नजाने नीति लिइएको छ ।
एकताभित्रका अप्ठेरा
एमालेको आन्तरिक एकता जति–जति ढिलो भइरहेको छ, उति–उति नयाँ–नयाँ अप्ठेरा विषयहरु उठ्न थालेका छन् । विशेषतः माधव समूहका नेता–कार्यकर्ताले एकताका नाममा असार २७ गते तयार पारिएको १० बुँदे सहमतिमा असहमति जनाएका छन् । उक्त १० बुँदेमा स्वयं माधव नेपालको पनि असहमति रहँदै आएको छ ।
माधव पक्षीय विभिन्न प्रदेश, जिल्ला कमिटी र जनसंगठनका नेताहरुको एक भेलामा अधिकांशले १० बुँदे सहमतिभित्र देशभरिका समानान्तर कमिटीहरुलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषय उल्लेख नभएका कारण त्यसमा टेकेर हुने एकताको अर्थ नहुने बताएका छन् । उनीहरुले सम्पूर्ण प्रदेश र जिल्ला कमिटीसँगै जनसंगठनहरुको समायोजनका स्पष्ट विधिहरु तयार नभएसम्म एकतामा जान अस्वीकार गरेका हुन् । ‘साथीहरु वडा–वडासम्म विभाजित छन् । हामीचाहिँ केन्द्रका नेताहरुको पद व्यवस्थापन गरेपछि एकता हुन्छ भनेर ताली पिट्दैनौँ’, मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताज मोहम्मद मियाँ भन्छन्, ‘त्यसैले सबै साथीहरुको एउटै भनाइ छ, पहिला केन्द्रदेखि वडासम्मको सम्मानजनक र न्यायोचित एकताको खाका तयार पारियोस्, अनि हामी एकताका लागि तयार हुन्छौँ ।’
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि यी मागहरु पूरा नभएसम्म एकतामा नजाने बचन दिइसकेको एक नेताले बताएका छन् ।
