काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनेमा अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी देखिए । देउवा सत्तामा पुगेपछि अमेरिकाबाट धमाधम कोरोना भाइरसविरुद्धका खोप भित्रन थाल्यो । खोपस्थलमा देउवाको साथमा उनै राजदूत बेरी देखापरे । यसले नेपालको शासन सत्तामा अमेरिकी प्रभाव बढेको सन्देश गइरहेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिका नेपाल मामलामा सबैभन्दा उत्साही भएको देखिएको छ । राजदूत बेरीको सक्रियता विगतमा भन्दा निकै बढेको छ ।
देउवाले विश्वासको मत लिएपछि मात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट बधाई पाए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४ दिनपछि मात्र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबाट बधाई पाए । यसले कूटनीतिमा निकै महत्व राख्छ । देउवाप्रति भारत र चीन दुवै विश्वस्त छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । अब आगामी दिनमा उनको भूमिका कस्तो हुने हो र छिमेकी मुलुकहरुले कसरी व्यवहार गर्ने हुन् प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । देउवाले अमेरिकी स्वार्थसँग गाँसिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् र त्यसप्रति छिमेकी देशहरुको चासो कसरी प्रकट हुने हो चासोको विषय बनिसकेको छ ।
एमसीसीप्रति देउवाको मोह विगतमा प्रकट भइसकेको छ । यसलाई संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस जोडतोडले लागेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी अगाडि बढेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमसीसीको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन सकेन ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने र कतिपय शर्तका कारण एमसीसीको कारण सत्तारुढ दलभित्र विवादको विषय बन्यो । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रभावशाली नेता भीम रावललगायत एमसीसीको विरोधमा खुलेर उत्रिए । उनीहरुले संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान राखे । प्रचण्ड पक्षबाट एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य उद्देश्य बोकेको विषय उठ्यो । तत्कालीन नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकाले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत चीन र भारतलाई घेर्न नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । यसकारण पनि एमसीसी पारित हुन सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीलाई संसदबाट पारित हुनबाट रणनीतिक रुपमा अल्झाएको विषय पनि उठ्यो । आर्थिक स्वार्थसँग गाँसिएर एमसीसी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ । यसकारण पनि यसमा अमेरिकाको सामरिक स्वार्थ स्पष्ट हुन्छ ।
भारत र चीनले दिने गरेका सहयोगहरु संसदबाट पारित गर्नुनपर्ने र अमेरिकी सहयोग पारित गर्नुपर्ने शर्तले अमरिकालाई झस्काएको छ । अब देउवाकै पालामा छिरेको एमसीसी उनकै पालामा संसदबाट पारित गर्ने पहलकदमी सुरु हुने निश्चितप्रायः छ । तर, एमसीसीको विरोध गर्दै आएको तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड समूह र हालको नेकपा माओवादी केन्द्र कसरी प्रस्तुत हुने हो ? त्यो नै भारत, चीन र अमेरिकाको लागि चासोको विषय बनेको छ ।
एमसीसीप्रति देउवाको मोह विगतमा प्रकट भइसकेको छ । यसलाई संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस जोडतोडले लागेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी अगाडि बढेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमसीसीको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन सकेन ।
एमसीसी आर्थिक विषयसँग सीधा जोडिएको छ र ऊर्जामा लगानीका लागि केन्द्रित हुनका लागि आइरहेको छ । रोचक पक्ष यो छ कि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रको जिम्मामा छ । एमसीसीको विरोध गर्दै आएको माओवादीले अब यसलाई संसदबाट जस्ताको तस्तै अनुमोदनमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ या छैन ? सत्ता राजनीतिमा एमसीसीलगायतको मुद्दामा प्रचण्डले राजनीतिक लेनदेन गरेको आशंकाहरु पनि गरिएका छन् । अहिलेको राजनीतिक घटना विकास हुनुमा अमेरिकी चासो र एमसीसीको विषय जोडिएर आएको देखिन्छ ।
ओलीले आफू सत्ताबाट बर्हिगमन हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको हात रहेको एमालेको आफूपक्षीय बैठकमा भनिसकेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भारत हो कि अमेरिका भन्ने कुरा खुलाएका छैनन् । तर, केही शक्तिराष्ट्रको स्वार्थमा ओली बाधक बनेका थिए । त्यसैले एमसीसीलाई अलमलमा पारिरहे । त्यति मात्र होइन, सँगसँगै चीनसँग पारवहन सन्धी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउने भूमिका खेलेनन् । कतिपयले यसलाई उनको चलाखीका रुपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
शक्तिराष्ट्रहरुलाई सन्तुलनमा राखेको दाबी गरेका ओलीले उनीहरुबाट पूरा सहयोगको भ्रम पालिरहे । देशभित्र सर्वशक्तिमान रहेकाले बाह्य शक्तिले पनि साथ दिने ठानेर मनोमानी शासन चलाउन थाले । उनी असंवैधानिक कदमहरु चाल्ने उक्साहटमा पनि परेको देखिन्छन् । दुई तिहाईबाट बहुमत हुँदै अल्पमतमा पुगेर ओली सत्ताच्युत हुनुमा मुख्य दोषी आफै छन् । त्यसमा बाह्य शक्तिको उक्साहटले पनि काम गरेको प्रष्ट छ । यसको सिधा असर एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा परेको छ । एमाले छिन्नभिन्न हुने खतरामा पुगेको छ । योजनावद्ध तरिकाले एमालेलाई सके दुई टुक्रा पार्ने गरी शक्तिकेन्द्रहरु लागेका छन् ।
ओलीको सत्ता ढलेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ चुनौतीहरु थप्ने निश्चित छ । देशभित्रका राजनीतिक खेलाडीहरु बाह्य शक्तिको प्रभावमा बढी खेलाइने सम्भावना बढ्न सक्छ । अमेरिकालाई एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गरेर आर्थिक र ऊर्जा क्षेत्रमा भूमिका बढाउने रणनीतिक स्वार्थ छ । देउवाले पनि एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनले अब यसलाई कुनै हालतमा संसदबाट पारित गराउने कदमहरु चाल्ने तत्परता देखाउन सक्छन् । तर, एमसीसीप्रति चीन असन्तुष्ट छ । उसले खुलेरै यसको विरोध नगरेपनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको धारणा आउने सञ्चारमाध्यमबाट विभिन्न तरिकाले प्रकट हुने गरेको छ ।
भारतका लागि पनि अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो प्रभाव सहज हुन सक्दैन । उसले भौगोलिक र सुरक्षा स्वार्थले पनि नेपालमा एकछत्र प्रभाव बढाइरहन खोजेको देखिन्छ । अमेरिकाले भारतकै माध्यमले नेपालसँग व्यवहार गरोस् भन्ने उसको चाहना देखिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाले नेपालसँग सिधा व्यवहार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पिओले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग वासिङ्टनमा ऐतिहासिक भेटवार्ता गरेर अमेरिकाले अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
चीनले दक्षिण एशियामा चासो बढाइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरुको ऐतिहासिक भ्रमण गरेर त्यस्तो सन्देश दिए । गत हप्ता तिब्बत पुगेर दक्षिणी सीमातर्फको पूर्वाधार विकासको अवलोकन गरे । महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनको नेपाल मामलामा चासो बढ्दै गएको र अमेरिकाको पनि नेपालमा रणनीतिक उद्देश्यले प्रभाव बनाउने शैलीबीचको टकराव सत्ताराजनीतिमा देखिदै गएको छ ।
नेपाल मामलामा अमेरिका र चीनबीचको टकरावमा भारत आफ्नो प्रभाव घट्नसक्नेमा उत्तिकै चनाखो देखिन्छ । त्यसै पनि नेपाल मामलामा भारतको प्रभाव घट्दै गएको विश्लेषण भारतीय सामरिक मामलाका विज्ञहरुले उठाउँदै आएका छन् । चीनबाट बीआरआई र अमेरिकाबाट एमसीसीको चेपुवामा नेपाल पर्ने देखिदैछ । भारतले यी दुवै विषयलाई मन पराइरहेको छैन भनिन्छ । यसकारण पनि नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुको त्रीपक्षीय टकराव पर्ने वातावरण विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसको सीधा असर सत्ताराजनीतिमा परिरहेको छ । अबका दिनमा यसले झन् उग्र रुप लिन सक्छ । बाह्य शक्तिको चासो र सामरिक स्वार्थको कुशल रणनीतिक व्यवस्थापन देउवाका लागि चुनौती बन्न सक्छ । यसले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहित गठबन्धनलाई जोगाउन उत्तिकै कठिन छ ।
