सप्तरी । बधुवा मजदुरका रुपमा रहेको भनिएका यहाँका हरवाचरवाले मुक्तिको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले क्षतिपूर्ति र ऋण मिनाहासहित तत्काल हरवाचरवा प्रथा खारेज हुुनुुपर्ने माग गरेका हुन् । सप्तरीको राजविराजमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हरवाचरवाले कमैया, हलिया, कमलरी प्रथालाई सरकारले अन्त्य गरेझैँ हरवाचरवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कमैया, हलियाजस्तै हरवाचरवाको पनि गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै हरवाचरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दर्शन मण्डलले उनीहरुको सुरक्षित बास र परिवार सङ्ख्याका अधारमा जग्गासहित पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, उनले भने, ‘यो देश हाम्रो पनि हो, कानून र राज्य सबैका लागि समान हो भने उस्तै प्रकारको हलिया, कमैया मुक्त हुँदा हरवाचरवाको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ ।’
जनचेतना दलित सङ्गमका अध्यक्ष रामलखन रामले सरकार र व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि हरवाचरवाको समस्या जस्तातस्तै रहेको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न पार्टी नेतृत्वको सरकार हे¥यौँ, राजा जनता भएको र जनता राजा भएको पनि हे¥यौँ तर हामी जहाँको तही छौँ ।’
व्यवस्था परिवर्तन गर्न, संविधान र कानून बनाउन पटक–पटक बलिदान गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले अब कार्यान्वयनका लागि बलिदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले दलित, गरिबको कोखमा जन्मनु नै अपराध नभएको बताउ । हरवाचरवाको काम दिनुलाई नै धनीको महानता ठानेर उचित ज्याला र उचित खानपानसमेत माग्न नसक्ने बाध्यतालाई भजाएर खानुचाहिँ अपराध भएको उनको भनाइ छ ।
बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले शिक्षा, क्षमता विकास र राजनीतिक सहभागितामा हरवाचरवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सेवा, सुविधाका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यसअघि हरवाचरवा अधिकार मञ्च सुरुङ्गाका सोभितलाल राम, खडकका बलदेव मण्डललगायतले ‘स्थानीय सरकारमा जनताको पहुँच खोई ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । हरवाचरवा अभियानकी अगुवा चन्देश्वरी सदा, प्रेम विश्वकर्मा, बलान बिहुल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद रामले दलितका लागि आएको सुविधाको रकम चरम दुरूपयोग हुने गरेको, उठीवासको समस्या रहेको र घटना दर्तामा समेत स्थानीय तह गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए ।
सहभागीले हरवाचरवाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएर अघि बढनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकमा ठुल्ठूला परिवर्तन भए पनि हरवाचरवाको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको ठोस योजना र पहलको आवश्यकता औँल्याए ।
कानून व्यवसायी केशरलाल खङ्गले पटक–पटक आग्रह र आन्दोलन गर्दा पनि राज्यको नजरमा ओझेल परेका हरवाचरवाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झाले पश्चिम नेपालमा कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेझै पूर्वी तराइका हरवाचरवाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको शुरुआतमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइ आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हरवाचरवाले जमिन्दारको ऋणबाट मुक्ति नपाएको र सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै हरवाचरवा लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन् । सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको आरोप छ ।
सप्तरीको पातो, जमुनी मधेपुरा, मलेकपुर तथा सिरहाको बस्तीपुर, हनुमाननगर, नहरा रिगौलमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणअनुसार दुवै जिल्लामा ४५ हजार ६५ हरवाचरवा रहेको हरवाचरवा अधिकार मञ्चको दाबी छ ।
हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण, ऋण मिनाहा, जग्गा र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता, आयआर्जनसम्बन्धी तालीमका लागि उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
धेरै जमिन हुने जमिन्दारले आफैँले खेती गर्न नसकेपछि आफ्नो खेती सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई ‘स्थायी खेतालो’ राख्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी पूर्वतराई क्षेत्रमा वार्षिक १५÷२० मन धान पाउने गरी खेतीपाती सुनिश्चित गर्न राखिएका व्यक्ति नै हरवा हुन् ।
गरिब परिवारको मूलीलाई हरवा राखेपछि उसकी श्रीमती खानाकै भरमा लोग्ने हरवा बसेकै घरमा ‘सघाइदिने’ गर्छन् । अनि उनीहरूका छोराछोरी भने सोही जमिनदारको घरमा गाईवस्तु, बाख्रा आदि चराउन ‘नियुक्त’ हुने भएकाले चरवा भनिदै आएको छ ।
