काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।
‘सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ’ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिक हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । यही १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
