काठमाडौँ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको आधारमा आयोजना शुरु भएको भए बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले यतिबेला बिजुली उत्पादन शुरु गर्ने बेला भयो ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाएको हो । यस आधारमा हेर्दा झण्डै सात वर्ष भयो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा एकातिर परियोजना जस्ताको तस्तै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा झण्डै रु २२ अर्ब बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । मुआब्जा वितरणमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीको ‘म्युजिकल चेयर’ मा आयोजना फसेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल निर्णय गर्न माग गरेको पनि लामै समय भयो । स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कार्यकक्षमा धाउन थालेको पनि धेरै भयो ।
सरकारले उपयुक्त निर्णय नगर्दा आयोजना जिम्मा लिएका कर्मचारी पनि अवकाश हुँदै गएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौला केही दिन पहिले मात्रै अवकाश हुनुभयो । उहाँले सोही आयोजनाका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय गर्दै आउनुभएको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक तथा सम्बद्ध पक्षले आयोजनालाई गति दिन र मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन माग गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन । पछिल्लो पटक पुनः यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसँग लगातार जसो गरिरहनुभएको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा सबैको मतैक्य रहेको छ ।
पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले आयोजना आफैँले बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेरै भए पनि अब बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
विगतमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनेको सन्दर्भ जोड्दै उनले आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहल थालीहाल्न सुझाव दिए ।
आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
त्यसका लागि राजनीतिक निर्णयको जरुरी देखिएको छ । आयोजनाका लागि भनेर भन्सार बिन्दुमा नै नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ । त्यसबापत हालसम्म झण्डै रु ५० अर्ब बराबरको जोहो भइसकेको छ ।
आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा मात्रै सरकारी निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा रु एक खर्ब बराबरको ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ बनाएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीले पायो । सो कम्पनी हालसम्म करार गर्नका लागि सम्पर्कमा आएको छैन ।
पूर्वमन्त्री डा महतले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्री भुसाललाई आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसको पछाडि डा वाग्ले नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन पनि एउटा आधार हो भन्न सकिने देखिन्छ । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि ‘रिरेगुलेटिङ ड्याम’ बनाएर बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
लामो समयसम्म पनि आयोजनाले गति लिन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै उहाँले पानीको सदुपयोग गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर तत्काल काम शुरु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
काठमाडौँ, नारायणगढ, पोखराजस्ता बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण छ । त्यसमाथि मुआब्जा वितरणको कामसमेत केही गति दिँदा पूरा हुने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
यसैगरी पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । ‘नयाँ अवधारणाका साथ जलाशयुक्त आयोजनामा नै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि बूढीगण्डकी पनि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो । कसरी अगाडि बढाउने हो, बढाइहालौँ’, उनले भने। कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको भन्दै उनले एकीकृत बेसिन योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
चर्चामा मात्रै सीमित गरेर आयोजना राखिएको र काम नभएको भन्दै गोरखाका सांसद हरिराज अधिकारीले केही दिन पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्तलगायतले प्रधानमन्त्री देउवा र ऊर्जामन्त्री भुसाललाई सो आयोजना सञ्चालनका लागि आग्रह गरे ।
सबै तह र तप्काले सकारात्मक वातावरण बनाए पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा परियोजना केवल चर्चामा मात्रै रहन पुगेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसाललका अनुसार सबैको राय र सुझावका आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश भए पनि प्रगति न्यून हुँदा त्यसको महत्व नै घटिरहेको छ ।
