काठमाडौं । कोरोना भाइरसले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । संक्रमण हुनेको संख्या पछिल्लो समय थप बढ्दै गएको छ । सरकारको तर्फबाट महामारी रोक्न ठोस पहल र कार्यक्रम नआउँदा महामारी नियन्त्रण नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको चुनौती बनेको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम अघिल्लो सरकारदेखि नै सञ्चालनमा भएपनि त्यसको गति र रफ्तार बढेको पाइँदैन । खोप लगाउन र प्रमाणीकरणका लागि नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती असह्य छ । महामारी नियन्त्रणमा सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न उब्जिरहेका बेला शुक्रबार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बनाएको साझा नीतिले पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणलाई राखेको छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’मा सरकारका प्राथमिकता एजेण्डाहरू निर्धारण गर्दा महामारी नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ ।
असोजसम्म एक तिहाईलाई खोप असम्भव
एजेन्डाको पहिलो बुँदामा असोजसम्म एक तिहाईलाई खोप लगाउने सरकारले योजना बनाएको छ । त्यो भनेको तीन करोड जनसंख्यामा एक करोड हो । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको शुक्रबार जारी भएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म देशभर पूर्णमात्रामा खोप लगाउनेको संख्या २२ लाख ८ हजार ५५ पुगेको छ । अर्थात् अझै ७७ लाख ९१ हजार ९ सय ४५ नागरिकले पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, विभिन्न दातृ निकाय र मुलुकबाट प्राप्त खोपको अनुपातले पनि सरकारले तय गरेको असोजसम्मको एजेन्डा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । त्यसका लागि सरकारले हरेक दिन लाखौँलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा यो नीति पूरा गर्न देउवा सरकारलाई फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ ।
फ्रन्टलाइनरलाई भत्ता वितरण चुनौतीपूर्ण
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेसँगै उनले कार्यकालको सुरुवातमा कोभिड फ्रन्टलाइनरलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरे । अहिले कायर्दलले बनाएको साझा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर दुईमा पनि यही कुरालाई जोड दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चलायमान भइरहेको बजेट यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट हो । जुन बजेटले तय गरेका कार्यक्रममा भत्ताका विषयमा त्यति धेरै प्रवेश गरेको पाइँदैन । अहिले बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारलाई बजेट कटौती गरेर भत्ता वितरण गर्न पनि त्यतिकै चुनौती छ । महामारीका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन अझै नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सबै नागरिकलाई भत्ता दिने नीति पूरा गर्न पनि राम्रै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
भ्याक्सिन ल्याबका जनशक्ति नै छैन
एजेन्डाको तेस्रो बुँदामा कोरोना नियन्त्रण गर्न अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहमा नै १० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो । शिलान्यास समेत भइसकेको त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणाधीन छ । देउवा सरकारले त्यसको प्रगति हेरेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्दा अझ सहज हुने देखिन्छ । तर, भ्याक्सिन ल्याब स्थापनाका लागि पहल गर्ने योजना यसअघि पनि नबनेको होइन । अनेक अड्चन, बजेट र जनशक्तिको अभावले यो काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसलाई अघि बढाउने योजना बनाउनु अघि सरकारले प्राविधिक कुराको अध्ययन, अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने यो एजेन्डा नै सरकारको लागि घाँडो हुन सक्छ ।
अध्यादेशलाई कानून बनाउनमा ध्यान दिनुपर्ने
चौथो बुँदामा कोरोना रोक्न स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । सरकार परिवर्तन भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो काम लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । त्यसमाथि सरकारले कोरोना रोकथामका लागि जारी गरेको अध्यादेशलाई सदनमा लगेर बृहत् छलफल गराएर त्यसैको आधारमा अघि बढ्दा थप फलदायी हुने देखिन्छ । मास्क नलगाउने, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको उल्लंघन गर्ने क्रम बढीरहेकाले अध्यादेशले गरेको कारवाही र जरिवानाको व्यवस्थालाई अघि बढाउन पनि अध्यादेशलाई कानून बनाउनेतर्फ पहिलो ध्यान देउवा सरकारले दिनुपर्नेछ ।
प्रतिपक्ष बनेर लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती
पाचौँ बुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी उपर कानुनी कारवाही गर्ने भनिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । २०७६ को अन्त्यबाट सुरु भएको महामारीका समयमा तत्कालीन सरकारले अनेक नियम र कानून मिच्दै खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री, विभिन्न कम्पनीले सस्तोमा ल्याउन सकिने सामानलाई महंगोमा खरिद गर्ने, टेन्डर मिच्ने लगायतका काम भएका थिए । कांग्रेस आफैले पनि तत्कालीन समयमा प्रतिपक्ष बनेर सदन र सडक तताएको थियो । अहिले तत्कालीन सरकारले गरेको गल्तीको पर्दाफास गर्ने समय देउवा सरकारलाई आएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि अघि सारिएका एजेन्डा आफैमा सुन्दर छन् । तर, यसलाई पूरा गर्न निकै संघर्ष देउवा सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्री मात्र नभई कर्मचारी र सम्बन्धित निकायले निकै गृहकार्य गर्न भने आवश्यक छ ।
यस्ता छन् महामारी नियन्त्रण गर्न कार्यदलले अघि सारेका एजेन्डाहरू :
१. आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निशूल्क खोपको व्यवस्था गर्ने ।
२. स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पिपिइ), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने ।
३. कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
४. कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसामाग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गर्ने ।
५. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी उपर कानुनी कारवाही गर्ने ।
