काठमाण्डौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरुको शिक्षण शुल्क ४० प्रतिशत सम्म वढाउन स्वीकृति दिएकोछ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र देखि यो शुल्क वृद्धि लागु हुने भएकोछ । कामपा भित्रका विद्यालयहरुमा पढाउने अभिभावक र विद्यार्थीहरु सबै शुल्क वृद्धिको मारमा पर्ने भएका छन् ।
एकातिर निजी र सरकारी विद्यालयहरुमा देखिएको शैक्षिक विभाजन हटाउन पर्ने आवाज उठिरहेकोछ भने अर्को तिर कामपाले चर्को शुल्क वृद्धिकोलागि अनुमति दिएर निजी विद्यालयका पूँजीपतिहरुलाई पोस्ने काम गरेकोछ ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनिएकोछ । माध्यमिक तह सम्म निशुल्क पाउने हक संविधान मै सुनिश्चित गरिएपनि सरकारी विद्यालय चाहिँदो मात्रामा नखोल्ने, सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको स्तर कमजोर वनाउने तथा त्यहाँपनि अनेक वहानामा शुल्क लिने भइरहेकोछ ।
कामपा भित्र ६४५ निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय केवल ९१ वटा मात्र छन् । यस्तो स्थितिमा निजी विद्यालयमा ४० प्रतिशत सम्म शुल्क वृद्धिको अनुमति दिएर कामपा सरकारले गरिवमारा काम गरेकोछ ।
निजी विद्यालयहरुपनि चार वर्गका छन् । धनीले पढाउने क वर्गमा र गरीवले पढाउने घ वर्गमा छन् । गरीवले पढाउन सक्ने घ वर्गको निजी विद्यालय अलि सस्तो थियो । तर अहिले कामपाले धनीले पढाउने क वर्गको विद्यालयमा वढीमा २० प्रतिशत सम्म शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ भने गरीवले पढाउने घ वर्गको विद्यालयमा ४० प्रतिशत सम्म शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिएकोछ ।
यो भनेको सीधै गरीवमारा नीति हो ।
तात्कालिन एमालेको मेयर र नेपाली कांग्रेसको उपमेयर विजयी भएको कामपाले यस्तो निकृष्ट गरीवमारा नीति लिनुले राजधानीको स्थानीय सरकार विरुद्ध अर्को जनआन्दोलन शुरु भएमा अन्यथा मान्न नहुने स्थिति आएको देखिन्छ ।
विकास निर्माणका दृष्टिले पनि कामपा नालायक सरकार सावित भैरहेकोछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
