Logo
Logo

विघठित आयोगद्वारा ११ लाख बढीको लगत संकलन


दृष्टि संवाददाता

441
Shares


काठमाडौं । विघठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देशभर भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन भइसकेको जनाएको छ ।

असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि ७४७ स्थानीय तहसँग समझदारी भइ कार्य अघि बढाइएको र समझदारी गरिएकामध्ये लगत संकलनका लागि ५१३ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भइ बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐन, नियम अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं नागरिक संघ÷समूह समेतको समन्वयमा तोकिएको उद्देश्य हासिल हुने गरी व्यवस्थित रूपले कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा तोकिएको ३ वर्षे समयावधि अगावै सरकारले आयोग विघटन गरेको छ ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, वडागत र पालिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डबुक, श्रेस्ता, पुर्जा आदि तयार गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएको जनाउँदै हालसम्म २२२ स्थानीय तहबाट १ लाख ८२ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको विघटित आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार ११४ स्थानीय तहमा जग्गा नाप नक्साको कार्य सुरु भइ पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी परिवारका लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । यस कार्यमा आयोगको ३७२ र स्थानीय तहबाट २४६ गरी ६१८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालित भएका र कुल ८ हजार ३५४ बिघा जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

भदौ मसान्तभित्र लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरी नापनक्सा भएका स्थानीय तहबाट क्रमशः जग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्य सुरु गर्ने गरी कामलाई तीव्र बनाएको अवस्थामै आयोग विघटन भएको जिकिर पनि गरिएको छ ।

तेह्रथुम र झापामा पुर्जा वितरणको निर्णय भईसकेको विघटित आयोगले जनाएको छ । यस्तै, पाल्पाको रामपुर, रसुवाको कालिका, दाङको बबही, झापाको कन्काई, नवलपरासीको कावासोती लगायतको स्थानीय तहमा पुर्जा वितरण पूर्व दावी विरोधको सूचना प्रकाशन भएको छ ।
विघटित आयोगका तर्फबाट जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरण कार्यको अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको हुँदा यस कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गर्दछौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्