विकृत राजनीति र नेपालको गरिबी

गरिबीका अवयवहरु विभिन्न हुन्छन् । यद्यपि, सामान्य भुइँमान्छेले बुझ्ने भनेको पैसाको अभाव नै हो । पैसा भयो भने मानिसले गरिबीको अनुभव गरेको हुँदैन । किनकि, उसले पैसाको माध्यमबाट गरिबीलाई हटाउन सकेको हुन्छ ।

गरिबीको दुश्चक्र हटाउन सकिएन भने हामी जहिले पनि गरिबी मै बाँच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौं । गरिबीलाई हटाउन २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना पनि थालनी गर्यौं र अहिले हामी पन्धौं पञ्च वर्षीय योजनामा छौं । यसरी विकासलाई निरन्तता दिन योजनावद्ध विकास गर्दै आए पनि विकासले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । संक्षेपमा भन्ने हो भने नेपाल गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेको छ । यस चक्रलाई तोड्न सकिएको छैन ।

गरिबीको दुश्चक्र विभिन्न आधारहरुमा घुमिरहेको हुन्छ । यसलाई तोड्न सक्नु नै कुनै पनि शासकीय एवं प्रशासकीय प्रणालीको कर्तव्य हुन आउँछ । यसका आधारहरुको कुरा गर्दा हामीसँग लगानी गर्न कम पूँजी हुन्छ । कम पूँजीबाट कम उत्पादन हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । अर्को कुरा कम उत्पादनले कमै आय दिन्छ । कम आयको परिणामस्वरुप कम लगानी हुन जान्छ । गरिबीको दुश्चक्रले एउटा वृत्त बनाउँछ र त्यसैको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ ।

गरिबीका कारण नै नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था कष्टकर हुँदै गएको छ । अहिलेकै आर्थिक अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य गरी करिब २१ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ । प्रत्येक नेपालीले ५४ हजार ऋणभार बोक्नुपरेको छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या पनि डरलाग्दो देखिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार गरिबीको रेखामुनि करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या पुगेको अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ९६ अमेरिकी डलर देखाइए पनि यसले वास्तविक आम्दानी देखाएको भन्न सकिँदैन । किनकि, भुइँमान्छेको जीवन झन् झन् कठिन हुँदै गएको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन ।

नेपाली जनतालाई यो दयनीय अवस्थामा ल्याउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता नै हो भन्न सकिन्छ । नेपाली जनता यति सहिष्णु छन् कि आफ्नो पेट काटेर भए पनि सरकारलाई कर तिरेकै छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि १० खर्ब २४ अर्ब जनताबाट कर असुल गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जनताबाट असुलेको करको रकमबाट तलब भत्ता, सवारी साधन, विदेश भ्रमण, आफ्नै औषधि उपचारमा खर्च गरेका छन् । यसरी साधारण खर्च पूरै तलबभत्तामा खर्च हुन्छ भने विकासको लागि छुट्याएको बजेट न्यूनतम खर्च गरेर जनतालाई विकासबाट बञ्चित गराउने प्रणालीको अन्त्य हुनसक्ने संकेत भने देखिएको छैन ।

राजनीतिक दुश्चक्र पनि विकासको लागि ठूलो अवरोधको रुपमा रहेको हुन्छ । शासकीय प्रणालीको स्वरुपमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । हाम्रो संविधानमा समेत आर्थिक विकासलाई कसरी अघि बढाउने सम्बन्धमा निश्चित मार्गनिर्देश भएको छ । जसअनुसार राज्यले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भनिएको छ । यी बुँदाहरुको अध्ययन गर्दा पनि आम नागरिकले चित्त बुझाउने ठाउँ देखिँदैन । देशमा न शान्ति, न सुशासन , न त विकास र समृद्धि नै ।

देशको अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्धि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने भनिए पनि यस दिशातर्फ राज्य गएको देखिँदैन । अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र परमुखी नै रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र विदेशी ऋण र अनुदानमा धानिएको छ । स्वतन्त्र अर्थनीति पनि हुन सकेको छैन । हाम्रा कतिपय अर्थनीति दातृ मुलुकहरुको शर्तमा आधारित छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा एमसिसीलाई लिन सकिन्छ ।

यसरी संविधानले मार्गनिर्देश गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । संविधान लागू भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि अझ हामी कार्यान्वयनको चरणमा नै छौं । पूर्ण कार्यान्वयन हुन कति वर्ष लाग्ने हो अनिश्चित नै देखिन्छ । राजनीतिले बाटो बिराएपछि राज्यका सबै निकाय निकम्मा हुन पुग्दछन् ।

राजनीतिले नै अन्य नीतिलाई बाटो देखाउने हो । तर, नेपालमा भने राजनीति नै अकर्मण्य हुन पुगेको छ । राजनीति भनेको आम जनताको हक, हित र जनजीविकाका पक्षमा हुनुपर्ने हो । राजनीति पनि एक प्रकारको दुश्चक्रमा परिक्रमा गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिको दायरा सीमित व्यक्तिहरुमा नीहित भएको छ । उनीहरु नै बीसौँ, पच्चीसौं पुनरावृत्ति भइरहन्छन् । नयाँ सिद्धान्त, विचार, लक्ष्य बोकेर आउने राजनीति कर्मीको अभाव देखिएको छ ।

सत्ता हस्तान्तरण, पुस्ता हस्तान्तरण र नयाँ अनुहारहरु आउन सक्ने अवस्था नै छैन । उनै पुराना अुनहारहरुले शासनमा एकाधिकार जमाई रहेका छन् र सत्तासीन भई रहेका छन् । जसरी भए पनि सत्ताको कुर्सीमा टाँस्सिनु नै छ उनीहरुको लागि । अहिलेकै अवस्थालाई अध्ययन गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व सीमित व्यक्तिहरुभन्दा बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालभन्दा सत्ताको बागडोर बाहिर जान सकेको छैन । घुमिफिरी रुम्जाटार जस्तो हुन गएको छ ।

निश्चय नै देशलाई समृद्ध बनाउने राजनीतिमाथि निर्भर रहेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने राजनीतिले नै बाटो बिराउने भएको छ । राजनीतिले सक्रिय भूमिका निभाउन नसकेको कारण अस्थिर हुन पुगेको छ । लामो समयसम्म छोटो–छोटो अवधिमा परिवर्तन हुँदै आएका सरकारहरुलाई नेपाली जनताले दुईतिहाई मत दिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने काम गरे ।

पाँच वर्षको जनाधिकार पाएको पार्टीले करिब तीन वर्षको कार्यकाल समाप्त नहुँदै दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । त्यही पनि विपक्षी दलको कारणले नभई आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक सत्तालिप्साको कारणबाट । देशको राजनीति सञ्चालन गर्न सत्तामा पुगेकाहरु नै यसरी झगडा गर्छन् भने यिनीहरुलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने ? नेपाली जनताले विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

अहिले राजनीति र अर्थ व्यवस्था जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ । शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलहरुलाई समेटेर सरकार बनाए पनि राजनीति सिद्धान्त, विचार, नीति मिल्न नसक्ने हुँदा यसले पनि राम्रो सन्देश दिन सक्ने देखिँदैन । एउटै पार्टीले बनेको सरकार त स्वार्थको टकरावको कारणले टिक्न नसक्ने अवस्थामा यो गठबन्धन झनै जोखिमपूर्ण रहेको छ ।

प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोकेको नेपाली कांग्रेस, कम्युनिष्ट विचार भएको माओवादी केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दा उठाइरहेको जनता समाजवादी पार्टीको मागहरुलाई सम्बोधन गर्न त्यति सहज नहोला ।

नेपालका मौजुदा दलहरु सबैमा गुट उपगुट भएकै देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस, जसपा र नेकपा एमालेमा छताछुल्ल छँदैछ । यसैको परिणामस्वरुप जसपा विभाजनको संघारमा पुगिसकेको छ र नेकपा एमालेको पनि अवस्था त्यस्तै छ ।

राजनीति दलहरु नै यसरी छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका र एकले अर्कोलाई हदैसम्मको निन्न स्तरको गाली गलौज तथा दोषारोपण गरिरहेका हुँदा राजनीतिमा सुधारको आशा गर्ने ठाउँ भने ज्यादै न्यून हुदै गएको छ । अहिलेको राजनीति सेवाको नभई पेवाको रुपमा देखिएको छ । पुख्र्यौली सम्पत्ति भएको जस्तो देखिन्छ ।

हुन पनि एउटै अनुहारका व्यक्तिहरु देखापर्ने गरेका छन् । राजनीति व्यवसायको रुपमा परिणत हुनपुगेको छ । गरिब मानिसले राजनीति गर्नै सक्दैन । निर्वाचन यति महंगो भएको छ कि हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा न्यूनतम खर्च गर्नेले पनि एक करोडभन्दा कममा निर्वाचनमा उठ्न आँटै गर्नु पर्दैन ।

यसरी ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुले आफूले निर्वाचनमा खर्च गरेको रकमलाई असुलउपर गर्न अनेक तिकडम गर्ने भइनै हाले । देशका गरिब जनतालाई महंगीको ढाड सेकाउने यो पनि एक हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरी आए पनि तदनरुप भएको पाइँदैन । विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको प्रणालीमा किन अधिकांश नेपाली जनताको जीवनस्तर उठ्न सकिरहेको छैन ? किन राजनेताहरु सम्पन्न हुँदै जाने, गरिब नेपाली भने झन् झन् गरिब हुँदै जाने ? कसले खोजतलास गर्ने ? राजनीति गर्नेहरु सम्पन्न भएपछि अरुलाई हेर्ने प्रवृत्ति बन्द जस्तै हुँदोरहेछ पनि ।

हामी एकैछिन विचार गरौं । हाम्रा नेताहरु को सम्पन्न छैनन् र ? सुख, सुविधा उनीहरुलाई नै छ । आफ्नो देशमा औषधि उपचार नगरी जनताले तिरेको करबाट विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्न पुगिरहेकै छन् । गरिब देशका धनी गनिएका नेताहरुलाई यतिसम्म लोभ लाग्दोरहेछ कि आफ्नो पकेटबाट खर्च गर्न सक्दारहेछन् र सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने बानी पनि परिसकेको देखिन्छ ।

केही दिनअघि मात्र एक पत्रिकामा भूपू राष्ट्रपति, भूपू प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, भूपू मन्त्रीहरु ठूलै मानिसहरुले ठूलै रकम दोहन गरेका समाचार आएको थियो । यसरी निर्लज्ज भएर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउनेहरुबाट सर्वसाधारण नेपाली जनताले आर्थिक समृद्धिको के आशा गर्न सकिएला र ?

अहिले नेपाली जनताले व्यक्तिलाई भन्दा पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तनको महसुसको हुन गएको छ । एउटा बहादुर जाला, अर्को बहादुर आउला, यो ठूलो कुरा भएन । मुख्य कुरो भनेको प्रवृत्ति पुरानै पुनरावृत्ति भयो भने के गर्ने, समस्या त्यहाँ रहेको छ । नेपालमा जति नै नेता भए पनि कुनै पनि राजनेता हुन सकेनन् । जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने उपाय मात्र गरे ।

त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद, धनवाद जस्ता स्वार्थगत बादहरु जन्माए । जुन वादहरु देशको लागि शत्रु थिए । तिनैलाई अंगिकार गरेपछि देश वर्वादीमा जानु कुनै नौलो कुरो भएन । यी नेताहरु कहिले नेल्सन मण्डेला, लि क्वान यु, महाथिर महमुद हुने होलान् ? कहिलेसम्म नेपाली जनताले पर्खिनु पर्ने हो ? चिन्ता त यसमा पो छ त ।