Logo
Logo

केपी, झलनाथ, बामदेव र अमृत एमालेमा अयोग्य !


सन्ताेष साह

380.3k
Shares

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को कार्यकारी पद छोडनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था बाधक रहेको भन्दै शीर्ष नेताले पार्टीको विधान नै संशोधन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा ‘सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ’ भन्ने उमेरसम्बन्धी व्यवस्था सहितको विधान पारित भएको थियो ।

अहिले ७० बर्ष पुगेका तथा पुग्न लागेका शीर्ष नेताहरू नै सो व्यवस्था हटाउने कसरतमा छन् । पार्टीको विधान कार्यान्वयन गर्दै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने शीर्ष नेता ७० वर्षको उमेर हद हटाउने गृहकार्यमा जुटेपछि युवा पुस्ता निराश छन् । यो व्यवस्था परिवर्तन भए दोस्रो तथा युवा पुस्ताका नेताहरू पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् ।

एमालेको १७ साउनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संंशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ । र, एमालेले २७ र २८ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णयसंगै छलफलले तीव्रता पाएको छ ।

गत शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव आएको छ । एमाले स्रोतका अनुसार सो प्रस्ताव शीर्ष नेताहरूबाटै आएको हो । ७० वर्षे उम्मेरका कारण सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने नेताहरूले उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कुन नेताको उमेर कति ?

बामदेव गौतमः २००५ असार २६ (७४ वर्ष)
अमृतकुमार बोहोराः २००५ वैशाख १५ (७४ वर्ष)
झलनाथ खनालः २००७ जेठ ७ (७२ वर्ष)
केपी शर्मा ओलीः २००८ फागुन ११ (७० वर्ष)

माधवकुमार नेपालः २००९ फागुन २३ (६९ वर्ष)
सुवास नेम्वाङः २००९ फागुन २८ (६९ वर्ष)

अष्टलक्ष्मी शाक्यः २०१० असोज (६८ वर्ष)
ईश्वर पोखरेलः २०१० माघ २२ (६८ वर्ष)
भीम रावलः २०१३ मंसिर २९ (६६ वर्ष)

सुरेन्द्र पाण्डेः २०१५ भदौ ९ (६४ वर्ष)
विष्णु पौडेलः २०१६ मंसिर ५ (६३ वर्ष)
घनश्याम भुसालः २०१८ भाद्र २६ (६१ वर्ष)
प्रदीप ज्ञवालीः २०१९ भदौ २८ (६० वर्ष)

ओली, खनाल, गौतम र बोहरा अयोग्य

एमालेको विधान अनुसार अहिले ७० बर्ष पुगिसकेका अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता खनाल, उपाध्यक्ष गौतम र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष बोहरा सक्रिय राजनीतिबाट बिश्राम लिएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यि नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको घोषणा अझै गरेका छैनन् । बरु पार्टीको विधान नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । पार्टीको विधान कार्यान्वयन नभएकाले यि नेताले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम नलिएका हुन् । यि नेताले विधानको उलंघन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपाल र नेम्वाङ अयोग्यको लाइनमा

यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ ७० वर्ष पुग्न एक वर्षमात्रै बाँकी छ । एक वर्षपछि दुवै नेताले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दुवैको सक्रियता अझै नेतृत्वमा पुग्ने नै रहेको देखिन्छ ।

शाक्य र पोखरेललाई दुई वर्ष समय

विधानअनुसार उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र महासचिव ईश्वर पोखरेलले २ बर्षपछि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने यि दुई नेताले पनि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने छाटकाँट छैन ।

उमेर हदबन्दी हटाउने या कायम राख्ने ?

१० औं महाधिवेशन गर्ने आन्तरिक तयारीमा रहेको एमालेले भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट उमेरको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउँने तयारी भएको छ । ९ औं महाधिवेशनमै दोहोर्याएर अध्यक्ष नबन्ने घोषणा गरेका अध्यक्ष ओली सहित उपाध्यक्ष गौतम लगायतका नेताहरूले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको एमाले स्रोतको दावी छ ।

एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले लामो बहस तथा छलफलपछि नेतृत्व हस्तान्तरण सहज रुपमा होस् र पार्टीमा नयाँपन दिन सकियोस् भनेर एमालेले ७० बर्र्षे उमेरहदको व्यवस्था ल्याएको बताए ।

‘पार्टीको नेतृत्वमा नयाँपन दिनका लागि हामीले यो व्यवस्था सर्वसम्मत रुपमा ल्याएका हौँ । यसले नयाँ पुस्तालाई विस्तारै पार्टीको नेतृत्वमा पुर्याउने विश्वास हामीलाई छ । उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘यसले पुराना नेताप्रतिको नकारात्मक धारणा पनि समाप्त पार्ने थियो र नयाँमा पनि आशा जगाउने थियो । यसले नेतृत्व हत्याउन हुने अस्वस्थ गतिविधिलाई पनि कम गर्छ ।’

९ औं महाधिवेशनमा तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा ज्ञवालीले विधानको त्यो व्यवस्था हलमा प्रस्ताव गरेका थिए । आठौं महाधिवेशनको समयमा पनि त्यसमाथि लामो छलफल भएको बताउँदै उनले सो प्रस्तावमा सबै सहमत भए पनि साहना प्रधानको उमेर र योगदानलाई ध्यानमा राख्दै त्यसबेला सो व्यवस्था नराखिएको बताए ।

‘त्यो समयमा कार्यान्वयन गरेको भए प्रधान मात्रै बाहिरिनु हुने रहेछ । उहाँले अलि चित्त पनि दुखाउन भयो । अन्तिम समयमा हामीले त्यसलाई हटाइदियौँ’ ज्ञवालीले भने, ‘विचार र क्रियाशीलता नयाँ वा पुरानो सबैमा जरुरी छ । तुलनात्मक रुपमा नयाँ, क्रियाशील र युवा पनि छ भने स्वभाविक रूपले त्यसले बढी गति दिन सक्छ ।’

उमेर सम्बन्धीको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै दोस्रो तहका नेताहरूले समय समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरू नेताहरूको आँखाको कसिंगर बन्ने गरेको देखिन्छ । २०७४ मा भएको आमनिर्वाचन पश्चात एमाले सचिव योगेश भट्टराईले चुनावी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जसको ओलीनिकट नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए ।

बुटबलमा २०६५ मा भएको ८ औं महाधिवेशनले पार्टीको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । ८ औं महाधिवेशनमा व्यापक छलफल भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उमेरहद सम्बन्धीको व्यवस्था २०७१ सालमा काठमाडौंमा भएको ९ औं महाधिवेशनले ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्यो ।

बुटवल महाधिवेशनबाटै मोदनाथ प्रश्रितले उमेर ढल्किँदै गएपछि कार्यकारी पदमा बस्न नहुने भन्दै अवकास लिएका थिए । त्यसैगरी भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह काठमाडौंमा भएको ९ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरेका थिए ।

७० वर्ष पुगेपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएका सिंह कम्युनिस्टहरू पार्टीको निर्णयमा अडिग रहनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यसमा अडिन सक्नुपर्छ । ७० वर्षको उमेरहद लागू भएपछि मैले उमेर पुगेकै दिन सन्यास लिएँ’ सिंहले भने ‘सबैले त्यसै गर्नुपर्छ, बुढाहरूले गर्दा युवाहरूको जोस हराउने दिन आउन दिनुहुन्न । अहिले सब कुरा बिगारेको यी बुढा नेताहरूले नै हो । अब युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउँनुपर्छ ।’

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा घोषणा गर्दै गर्दा एमालेले अवलम्बन गरेको यो व्यवस्था नै परिवर्तन गरियो । ३ जेठ २०७५ मा एमले र माओवादी बीच एकीकरण भई नेकपाको घोषणा भयो । त्यस बेला नेतृत्वमा आउँन नदिनका लागि वामदेव गौतमले ७० बर्षे व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्न अझै कसरत गरिरहेका गौतमकै असन्तुष्टिलाई देखाउँदै नेकपाको विधानबाट सो व्यवस्था हटाइयो ।

एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको गत शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी विधान अनुसार ७० वर्ष पुगिसेका नेताले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने माग उठेको छ । केन्द्रीय सदस्य दिनेश राईले ७० वर्ष पुगिसेका अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाट विवाद लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ’ राईले भने, ‘विगतमा धेरै नेताले विधानको कार्यान्वयन गर्दै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएका छन्, ७० वर्ष पुगिसेका ओली कमरेडले पनि विधानको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’

एमाले निकटको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले पार्टीको विधानमा रहेको ७० बर्षे उमेरहदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताए । तर, विशेष परिस्थिति तथा विशेष अवस्थामा यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने पौडेलले बताए । दोस्रो पुस्ता नेतृत्वका लागि तयार नभएको तथा पार्टी र देशको आवश्यक्ता अनुसार यो व्यवस्था खारेज गरेर पुरानै नेताको नेतृत्वमा अगाडी बढनुपर्ने तर्क पौडेलको छ ।

‘नेतृत्वमा युवा पुस्ता आउनुपर्छ । ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै दोस्रो पुस्ता तथा युवा नेता नेतृत्वमा आउने अवसरमा बाधा सृजना गर्नुहुदैन्’ पौडेलले भने, ‘तर विशेष समय, विशेष परिस्थिति पार्टी र मुलुकको आश्यकक्ता अनुसार यो लागु नहुनसक्छ । दोस्रो पुस्ता नेतृत्व लिन नसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन नहुनसक्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्