बुटवल । विपक्षी दलले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रदेश सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्दै सत्ता पक्षका सांसद सर्वोच्च पुगेका हुन् । संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले सर्वोच्च जानु परेको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ मा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।
यसअघि अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए ।
