काठमाडौं । जतना समाजवादी पार्टी (जसपा) खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले जसपा खारेजनपर्ने आदेश दिएको हो ।
तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच मिलेर बनेको जसपा एकीकरण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै तत्कालिन राजपासँग पार्टी एकता गरी आएका राष्ट्रिय जनमुक्तिका राजकुमार थापाले एकीकरण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
यही रिटमा गत असार ३० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
गत वर्ष बैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा एक भई जसपा बनेको थियो । सत्ता समीकरणबा विषयमा पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएपछि अहिले उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएको छ ।