बुटवल । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको सार्वभौम संसद् नै भंग गरेपछि उत्पन्न पराकम्पनले सबैभन्दा बढी क्षति एमालेले व्यहोरेको छ । सादा जीवन उच्च विचारका भनेर चिनिने ओलीका दाहिने हात शंकर पोखरेल कम्युनिष्ट इतिहासमै कलंकको पात्र बनेका छन् । जीवनभर कम्युनिष्ट आदर्शलाई पछ्याउँदै राजनीतिको शिखर चढ्दै गरेका पोखरेल कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ढलेका छन् । आफ्नो कुर्सी जोगाउन उनले जे–जस्तो अपराध गरे, त्यसले उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त भएको छ ।
सत्ताको लागि पैसाको चलखेल, दल परिवर्तन, सांसद खरिद बिक्रीदेखि सांसद बन्धकसम्मको घटनामा पोखरेल मुछिनु कम्युनिष्टका लागि कलंक हो । गत हप्ता सम्पर्कविहीन भएकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाइएको र विभिन्न कागजपत्रमा जबर्जस्तीरूपमा हस्ताक्षर गराइएको खुलासा गरेकी छन् । आफ्ना पति उत्तरकुमार वलीको निधनपछि उपनिर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं ३ (ख) बाट विजयी उनको भूमिका लुम्बिनीको राजनीतिमा नाटकीय मात्र बनेको छैन, त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै कुरुप बनाएको छ । गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक शंकर पोखरेल नियुक्त हुँदै गर्दा ओलीले आफू माओवादी केन्द्र रोजेको पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेकी थिइन् ।
अहिले सत्तासीन एमाले अल्पमतमा परेपछि केही दिन सम्पर्कविहीन भएर फेरि एमालेमै फर्केको विज्ञप्ति साउन १८ गते जारी गरिन् । मुख्यमन्त्री निवासमा ५ दिन बन्दी जीवन बिताएर २१ गते साउनमा पुनः पत्रकार सम्मेलन गरी आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको उनले बताएकी छन् । उनी कहिले माओवादी, कहिले बेपत्ता, कहिले एमाले, अहिले फेरि माओवादी सांसदको रुपमा देखिनु उनको कमजोरीभन्दा पनि उनीजस्ता नेतालाई टिकट दिने पार्टीको गल्ती हो । यसरी क्षणक्षणमा सांसद अदलबदल, खरिद बिक्री, बन्धकजस्ता घटनाले जनतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै बितृष्णा जगाएको मात्र छैन, यस्ता सांसदबाट के अपेक्ष गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
साउन १५ गतेदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्धक बनेकी उनी २० गते सुरक्षाकर्र्मीलाई समेत छलेर शौचालयको चप्पल लगाएर पार्टीको सम्पर्कमा आएको उनले पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका कुरा सामान्य छैनन् । ६ बुँदे उनको प्रेस विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री र सांसदलाई लगाएको आरोप अनौठो, आपत्तिजनक र अनुसन्धाको विषय भएको छ । उनले आफूलाई नेपालगन्ज औषधोपचाका क्रममा जान लाग्दा आफूहरूले गाडीमा पु¥याइदिने भन्दै सासद भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री निवास बुटवल ल्याएर छोडेको बताउँदै उनले भनिन्– साउन १६, १७, १८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्कनै नदिइ निरन्तर दबाब दिइरह्यो, मैले इन्कार जारी राखे । साउन १८ गते विज्ञप्ति लेखेर मलाई पढ्नै नदिइ जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराइयो, यतिमात्र नभई अर्को दुई तीनवटा माइन्युटजस्ता रजिष्टरमा पनि जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराइएको उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो घटनाले प्रदेश र दाङकै बेइज्जत भएको सांसद डिल्ली चौधरीले प्रतिक्रिया दिँदै दृष्टिसँग भने “यो हर्कत नसुहाउँहो, संविधानविरोधी, महिला अधिकारको पनि अपमान हो । विमलाजीले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तर पनि कारवाहीचाहिँ साना–ठूला सबैलाई हुनुपर्दछ ।” त्यस्तै सांसद दीपा विक महिला सांसदमाथि भएको यो घटना अत्यन्त दुःखद्, निन्दनीय भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले
नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् । यसरी सत्ता टिकाइरहन सांसद खरिद बिक्री गर्नु मुख्यमन्त्री निवासमै ५ दिनसम्म बन्धक बनाइराख्नुजस्ता कार्य निन्दनीय भएको यस क्षेत्रका कानुनविद्, बुद्धिजीवी र मानवअधिकारवादीको प्रतिक्रिया छ ।
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले “सार्वजनिक पद हासिल गरेको एक जना महिला सांसद मुख्यमन्त्री निवासमा ५ दिनसम्म रहनु आफैँमा रहस्यपूर्ण र अनुसन्धानको विषय हो । यो घटना शरीर बन्धकसम्बन्धी अपराध, सत्ता प्राप्त गर्ने नैतिक स्खलन, राजनीतिको आपराधिकरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यो अक्षम्य अपराध भएकाले आयोग बनाएर घटनाको छानबिन हुन जरुरी छ ।”
उता माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले शक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सांसद वलीलाई उनकै घरबाट अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको भनी घटनाको भत्सर्ना गरेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन र प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वलीलाई बन्धक बनाइएको जनाएका छन् । पोखरेल सरकार वैशाख १९ गते असंवैधानिक ढंगले निर्माण भएयता निरन्तर अल्पमतमा रहेर पनि निर्लज्ज ढंगले अराजनीतिक र असंवैधानिकरुपमा सञ्चालन भइआएको सर्वविदितै भएको उनीहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै महिला संघ रुपन्देहीले पनि विज्ञप्तिमार्फत घटनाको निन्दा गर्दै घटनाको छानबिनको माग गरेको छ । यस्ता अपराधी जतिसुकै प्रभावशाली नै किन नहोस् यथाशीघ्र कानूनको दायरामा ल्याएर कानूनी उपचार गरी पिडीतलाई न्यायको अनुभूति प्रत्याभूति गर्नका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछाँै भनी अध्यक्ष गंगा शाहीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कहिले जसपाका सांसद अपहरण काण्डमा त कहिले माओवादीका सांसद काण्डमा एमालेका ओली समूहकै नेताहरूको नाम जोडिने गरेको छ । सांसद वलीले दिएको बयान र खुलासा सामान्य होइन, उनको बयान मुलुकको फौजदारी कानून आकर्षित हुने गम्भीर घटना हो । तर पनि यस्तो गम्भीर अभियोग लागेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रहरीले पक्रनुको साटो उल्टै सुरक्षा दिइरहनु कानूनी राजको खिल्ली उडाइनु हो । यसले कानूनी राज्यको उपहास भएको छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ । यो घटना फौजदारी घटना भएको थाहा पाएपछि प्रहरी आफैँले सक्रिय भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, कसैको मुख ताक्नु हुँदैन । बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीको तर्क छ ।
अर्कातर्फ, एमाले संसदीय दलका सचेतक ढकालको भनाइलाई आधार मान्दा पनि विमला ओली सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन रिपोटर्स क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा आफूलाई वलीबारे थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर अर्को दिन ढकालले सांसद वलीलाई आफैँले मुख्यमन्त्री पोखरेलकै निवासमा सहमतिका आधारमा पु¥याएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकार गरेका छन् ।
यदि सांसद अपहरण, बन्धक बनाएको प्रमाणित भए बन्धक बनाउने र अपहरण गर्नेलाई जेल सजायसम्म हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २११ मा अपहरण वा शरीर बन्धक बनाउनेलाई ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था रहेको कानूनविद् बताउँछन् ।
विमला खत्री वलीले मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाइएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्टाटसमार्फत आफ्नो फेसबुक वालमा प्रतिपक्षविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘दुई जना माननीयलाई ‘फकाएर’ राजीनामा गराउन सक्ने, ६ जनालाई ‘अनुशासन’को डन्डा चलाएर निष्काशन गर्न सक्ने र एक जना माननीयलाई ‘दल’ परिवर्तन गराउन सक्ने प्रतिपक्षले आज सत्तापक्षलाई ‘अपहरण’को आरोप पनि लगाएछ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा कसका कारणले ८० सदस्यमा झ¥यो ? इतिहासले उत्तर अवश्य खोज्नेछ ।’
भोलि शंकर चट !
साउन २७ गते लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतीक खिचलोले निकास पाउने संकेत देखिएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि यो संकेत देखिएको हो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन
रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर आएको भनी दरपीठ गरिदिएका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार हकदैयाको अभावमा रिट दर्ता गर्न मिलेन र दरपीठ भयो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् । विपक्षी गठवन्धनले अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
