काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव प्रदेश सरकारहरुमा पर्दै गएको छ । संघीय सरकार एमालेबाट काँग्रेसमा सरेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको हो । त्यसको पछिल्लो प्रभाव लुम्बिनी सरकारमा देखिँदैछ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद गठन गरेपछि लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको रुपमा माओवादी कोटाबाट अमिक शेरचन पुगे । शेरचन प्रदेश प्रमुख भएसँगै विपक्षीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेविरुद्ध गतिविधि गर्न सहज भयो । किनकी, अघिल्ला प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीको योजनामा प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका थिए । जसकारण विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाएका थिएनन् ।
प्रदेश प्रमुखले शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोलगायत विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । घटनाक्रमले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संकटमा धकेलेको छ । अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध लुम्बिनीका एमाले सांसद सर्वोच्च पुगे पनि लुम्बिनीमा सरकार फेरिने सम्भावना टरेको छैन ।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा छन् । सम्भवत् भोलि नै लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रकृया प्रारम्भ हुनेछ ।
बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । कार्यव्यवस्था समितिले अविश्वासको प्रस्तावलाई बैठकको एजेण्डा बनाउने र प्रदेशसभा सचिवालयले कार्यसूचीमा राख्ने तयारी रहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव कार्यसूची बन्न कसैले रोके बेग्लै कुरा नत्र भोलि नै मुख्यमन्त्री पोखरेल अविश्वासको प्रस्ताव पदबाट हटाइने छ ।
लुम्बिनीमा कसको मत कति ?
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८६ सांसद छन् । केही सांसद कारवाहीमा परेका र केहीले राजिनामा दिएकाले अहिले ७९ मत मात्रै गणना हुन्छ । ४० सांसदमध्ये दीर्घनारायण पाण्डे र अमर डाँगीले राजीनामा दिएकाले एमालेको अहिले सांसद संख्या ३८ मात्रै हो ।
काँग्रेसका १९ सांसद छन् । दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने कारवाहीमा परेपछि माओवादी केन्द्रसँग २० मध्ये हाल १८ जना सांसद छन् । त्यस्तै जसपाको ६ सांसदमध्ये ३ जनालाई कारवाही गरिएकाले हाल जसपाको मत ३ मात्र हो । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाका सांसद बिजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय कारवाहीमा परिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ मत छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ७९ सांसदमध्ये एमालेसँग ३८ सांसद मात्रै हुन् । काँग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त मत ४१ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वतः अल्पमतमा हुन्छन् ।
सबैतिर सत्ता गुमाउँदै एमाले
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भले संघीय सरकार काँग्रेसको हातमा पुग्यो । केही समय अगाडि गण्डकी सरकार पनि काँग्रेसकै हातमा पुग्यो । अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारसमेत एमालेले गुमाउँदैछ । अन्य प्रदेशमा समेत वर्तमान संघीय सरकारको सत्तारुढ गठबन्धनले कसरत थालेको छ । कतिपय प्रदेशमा एमाले विभाजन नभएसम्म सरकार परिवर्तन नहुने भएता पनि एमाले एक नहुने सम्भावना कम रहेकाले अन्य प्रदेशबाट पनि एमाले बाहिरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
विपक्षीको भागवण्डा
नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेका विपक्षी दलले भागवण्डा समेत गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार लुम्बिनीमा माओवादी र काँग्रेसले ८–८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरिसकेका हुन् ।
