काठमाडौं । मुलुकमा हरेक वर्ष २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण थपिँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद्मा तथ्यांकीय झलक प्रस्तुत गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो ऋण करिब १४८ प्रतिशतले बढेको अर्थमन्त्रीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २२।७ प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०।५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीका हिसाबले यो हालसम्मकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण छ ।
ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाए । ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम बढेको छ,’ उनले भने ।
त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेकै अवधिमा मात्र करिब सवा ८ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
