काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको गत साताको आदेशले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि केपी शर्मा ओली समूहबाट गरिएको कारवाही सदर भएसँगै एमाले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही पदमुक्त भएका भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले चार सांसदमाथिको कारवाही रोक्न एकल इजलासबाट दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको हो ।
एमालेको कारवाहीविरुद्ध चार सांसदले दिएको रिटमा यस अघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले थमौतीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि चारवटा सांसद पद रिक्त भएको छ । कारबाहीमा परेका चारैजना सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका थिए । न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश बदरको मागसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेतको इजलासले ओलीकै पक्षमा निर्णय दिएको हो ।
दोस्रो आदेशले अघिल्लो अन्तरिम आदेश अनुसार केन्द्रीय कमिटीले जस्तो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने भन्ने आधारलाई खण्डित गरिदिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पार्टीको अधिकार खोसेको भन्ने ओलीको दाबी सदर भएको छ ।
ओली पक्षले कर्णालीका सांसदको कारवाही सदर गराउन ‘भ्याकेट’ दर्ता गराएपछि एमाले एकता धरापमा परेको भन्ने विश्लेषणलाई पछिल्लो आदेशले बल पुर्याएको छ । यसै पनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरले ओली पक्षले दिएको ‘भ्याकेट’ को त्यो निवेदनलाई पार्टी एकता विरोधीको रुपमा अथ्र्याएका थिए । जसलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सक्रियतामा हतारोमा गरिएको सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले मलजल गरेको छ ।
एमालेको कारवाहीविरुद्ध चार सांसदले दिएको रिटमा यस अघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले थमौतीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि चारवटा सांसद पद रिक्त भएको छ । कारबाहीमा परेका चारैजना सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका थिए । न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश बदरको मागसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेतको इजलासले ओलीकै पक्षमा निर्णय दिएको हो ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा ओली र प्रधानन्यायाधीशको गठजोड रहेको भन्दै सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठिरहेका बेला पछिल्लो निर्णय झन् विवादको भूमरीमा फसेको छ । संसद छलेर अध्यादेशको आडमा संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटलाई सुनुवाई नगरी संवैधानिक इजलासमा थान्को लागेका छन् । गत वैशाखमा भएका ति सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश राणालाईसमेत भागवण्डा गरिएको भनेर व्यापक असन्तुष्टी चुलिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गठजोडमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाई नहुने अवस्थामा ति नियुक्ति भएका थिए । संसदीय सुनुवाईविनै परिषदमा रहेका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा ति निकायमा नियुक्तिको सिफारिस भएको भन्दै संसद पुनःस्थापना यता खारेजीको माग व्यापक बनेर गएको छ ।
यी रिटको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश राणाले नै चासो नदिएका कारण नियुक्तिको ढोका खुल्न पुगेको गम्भीर आरोप छ । विधि र प्रक्रिया बचाउन मागसहित दायर यस्ता रिटमा प्रधानन्यायाधीशले चाहे तत्काल सुनुवाई गर्न बाधा हुँदैन । जसरी कर्णालीका चार सांसदको हकमा निर्णय गरियो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं सहभागी भएर सिफारिस गरिएका कारण मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको आवाज न्याय क्षेत्रमै उठिरहेको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र यससँग सम्बन्धित विवाद त झन् ६ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा थन्किएका छन् ।
नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएकाले पनि पेसी नतोकिएको प्रश्न उठिरहेकोको छ । ति सिफारिस ठाडै असंवैधानिक रहेको दाबीसहित कानुनव्यवसायीसँगै न्यायका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालेसमेत सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै संवैधानिक परिषदको बैठकले एकलौटी रुपमा विभिन्न आयोग र राजुदतहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । यसैले नै स्पष्ट रुपमा मिलिभगतको प्रष्ट देखाउँछ ।
नियुक्ति लगत्तै आयोगहरुको नियुक्ति रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसहित दायर भएका रिटमा पनि विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी भएपछि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो सहज बनेको हो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयका नाममा संसदीय सुनुवाइबिनै सपथ खुवाएर अहिले ति पदाधिकारीले धमाधम निर्णय फाँडीरहेका छन् ।
अघिल्ला नियुक्तिको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरी दोस्रोपल्ट हतारहतारमा थप सिफारिस भएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणाको चासो र सरोकारभित्र नपरेकै कारण संवैधानिक इजलासमा प्राथमिकता नपाएको भन्दै रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यति मात्र नभइ संवैधानिक नियुक्ति विवादका रिटको कर्णालीकै सांसदका रिटको जस्तै हविगत हुने खतरा छ । कर्णाली प्रकरणमा बढी नै चासो दर्शाएर प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘भ्याकेट’ निवेदनलाई आफ्नै इजलासमा राखेर ओलीको लाइन अनुसार निर्णय दिएको चर्चा सेलाएको छैन । एकाथरी विश्लेषकका अनुसार माधव नेपाललाई ‘कर्नर’ मा पारेर एमालेमा ओलीलाई शक्तिशाली बनाउन अदालतमा राजनीति घुसेको छ ।
पर्दापछाडीको यो राजनीतिले एमालेलाई फुटाउन जिउ ज्यान फालेर लोगेको तत्व हर्षबढाइँ गरेको विश्लेषण पार्टीभित्र र बाहिर हुँदैछ । कहिले प्रधानन्यायाधीशकै अधिक न्यायिक सक्रियता, कहिले अधिक निश्क्रियताका कारण सन्देहले ठाउँ पाएको हो ।
संवैधानिक अंगका नियुक्तिविरुद्ध बहस गर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति ठट्टा गर्दै व्यङ्य गर्छन्, ‘आफुलाई लाग्दाचाहीँ तातेर आगो हुने, नलाग्दा चिसिएर हिउँ नै बन्ने बानीले थिति बिग्रियो ।’
