बालुवाटारमा पूर्वआइजीको लस्कर

काठमाडौं । ओली सरकारले गरेका केही गलत निर्णय सुधार गर्दा पनि लोकप्रियता कमाउने अवसर प्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवालाई छ । त्यसमध्ये एक हो महाराजगञ्जस्थित प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धि प्रकरण । ओली सरकारले त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्ने भन्दै प्रहरीको ऐतिहासिक महत्वको कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थियो । जसप्रति वहालवाला मात्र होइन पूर्व प्रहरीसमेत आक्रोशित छन् ।

यसका लागि पूर्वमहानिरीक्षकहरू समेत एकजुट भएर लबिङमा लागेका छन् । बुधबार नेपाल प्रहरीका ११ पूर्वमहानिरीक्षकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

पूर्व महानिरीक्षकहरुको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘निवर्तमान सरकारले एक अनुशासित संगठनको यस्ता संवेदनशील पक्षलाई पूर्णतया उपेक्षा गरी जसरी दूरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने खालको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक आदेश गरेको छ, सो निर्णय र आदेशको खारेजीका लागि वर्तमान सरकारको नेतृत्वबाट तत्काल कारबाही हुनेछ भनी हामीले पूर्ण आशा एवं विश्वास राखेका छौँ ।’ ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस विषयमा आफूले अध्ययन गर्ने जवाफ दिएका छन्, तर यससम्बन्धि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

पूर्वमहानिरीक्षकहरू दुर्लभबहादुर थापा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, धु्रवबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर राणा, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली एकजुट भएर प्रहरी तालिम केन्द्र जोगाउन लागेका हुन् ।

‘हामीले बालुवा र इँटा बोकेर यो तालिम केन्द्र बनाएका हौँ,’ पूर्व महानिरीक्षक बोहरा भन्छन्, ‘हाम्रो भावना जोडिएको एकेडेमीलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णयले निकै चित्त दुःखेको छ, त्यहीकारण हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएका हौँ, हजारौँ प्रहरीको भावना बुझेर पक्कै सरकारले पुरानो निर्णय बदर गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’

२१ भदौ ०७५ मा ओली सरकारले एकेडेमीलाई १८ महिनाभित्र काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पनौतीमा संरचना नै बनिसकेको छैन । संरचना बनेपछि कतिपय तालिमहरू उपत्यकाबाहिर गर्न असम्भव हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । एकेडेमीको जग्गामा राष्ट्रपति कार्यालयको हेलिप्याड तथा बगैँचा बनाउने तयारी सहरी विकास मन्त्रालयको छ ।

०१३ मा सदर प्रहरी तालिम केन्द्रका नाममा प्रहरीको यो संरचना स्थापना भएको छ । ०४९ मा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा यसलाई प्रहरी राष्ट्रिय तालिम प्रतिष्ठानका रूपमा पुनर्संरचना गरिएको थियो । जसको देउवाले नै उद्घाटन गरेका थिए । अहिले यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी उनकै काँधमा आएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतलनिवास तथा प्रहरी तालिम केन्द्र चन्द्रशमशेरका छोरा कृष्णशमशेर निजी सम्पत्ति रहेकोमा उनले नेपाल प्रहरीलाई ०१२ मा दान दिएका थिए । जसमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निजी बजेट दिएर तालिम केन्द्र बनाउन लगाएका थिए । तालिम केन्द्र बनाउन आधा बजेट बसेपछि त्यसबाट भृकुटीमण्डपमा प्रहरी क्लब बनाइएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीले नै धेरै श्रमदान गरेर त्यसरी बजेट जोगिएको थियो ।

पूर्वमहानिरीक्षकको ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताएका छन् । तर, गृहले कुनै प्रक्रिया चालिसकेको छैन । एक उच्च प्रहरी अधिकारी यसमा विवाद गर्नुभन्दा राष्ट्रपति कार्यालय पनि विस्तार गर्ने र प्रहरी एकेडेमीलाई पनि त्यहीँ राख्न सकिने बताउँछन् । ‘आधारभूत तथा आवासीय तालिमहरू पनौतीमा गर्न सकिन्छ,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य तालिमहरू यहीँ सञ्चालन गर्ने गरी यो विवाद मिलाउन सकिन्छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका लागि आवश्यक थप केही जग्गा उपलब्ध गराएर एकेडेमीलाई त्यहीँ राख्न सकिने गरी देउवा सरकारले निर्णय गरे यसबाट राष्ट्रपति कार्यालयको पनि आवश्यकता पुरा हुने र हजारौं प्रहरी समेत खुशी हुने अवस्था छ ।