काठमाडौं । २०७४ मंसिर १०–११ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कमजोर नतिजा ल्याएर पनि कम्युनिष्टहरुको आन्तरिक झगडाको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री बन्न सफल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पाँचौं कार्यकाललाई फरक बनाउने बताए पनि त्यसको संकेत देखिएको छैन ।
डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् त विस्तार गर्न सकेका छैनन् नै, आफ्नो सचिवालय समेत बनाएका छैनन् । देउवाको पाँचौ कार्यकाल पनि विगतकै निरन्तरता हुने जोखिम देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनी संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यो करिब एक महिनाको अवधिमा जनतालाई उत्साहित बनाउने काममा देउवा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
बरु केही विवादास्पद नियुक्तिका कारण सरकारप्रति जनताको आलोचना सुरु भइसकेको छ । खासगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई दिइएकोमा चर्काे आलोचना भइरहेको छ । कोरोना महामारीको बेलामा निजी अस्पतालकै सञ्चालकलाई मन्त्री बनाइएको घटनाले देउवा सरकारलाई ‘ब्याकफायर’ हुने देखिन्छ । त्यसविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा पनि विवादास्पद पृष्ठभूमिका डिल्लीराम खनाललाई नियुक्त गरिएकोमा पनि सरकार विवादमा परेको छ । आफ्नै भाइलाई पास गराउन विगतमा प्रश्नपत्र आउट गरेको काण्डमा उनलाई अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको सुरुवातमै यसरी चलखेलका आधारमा नियुक्तिका निर्णय हुन थालेका छन् । जसले देउवा सरकार गलत समूहको घेरामा परिसकेको देखाउँछ ।
महामारीमा छैन ध्यान
केपी शर्मा ओली अलोकप्रिय हुनुको प्रमुख कारण कोरोना महामारीलाई कम आँकलन गर्नु हो । उनले लामो समयसम्म कोरोना केही होइन भनिरहे । देउवा बोलीमा ओलीजस्तो गैरजिम्मेवार छैनन् । तर, काममा भने जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।
देशमा कोरोनाको तेस्रो लहर देखिन थालेको चिकित्सकहरुले बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान त्यसको तयारीमा छैन । सुखत संयोग कस्तो भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै विदेशबाट प्रशस्त खोप आयो । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन । बरु कोभिड अस्पतालको प्रमुख तोक्न राजनीति भयो । यसले गर्दा एक महिनामै देउवा सरकार पनि आलोचित बन्न पुगेको छ ।
न सचिवालय, न मन्त्रिपरिषद
प्रधानमन्त्री भएको एक महिना हुन लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार त गर्न सकेका छैनन् नै, उनको सचिवालयसमेत बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई चलाउने भनेको सचिवालयले हो । तर, किन देउवाले लामो समयसम्म सचिवालय बनाउन सकेनन्, कांग्रेस नेताहरु नै अचम्मित छन् । सचिवालय नबन्दा प्रधानमन्त्री बढी कार्यकर्तासँग घेरिने गरेका छन् । सरकारको काममा उनले ध्यान नै दिन सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने माधवकुमार नेपालको अनिर्णय प्रमुख कारण देखिन्छ । माधव नेपाल पक्ष सरकारमा आउने÷नआउने तय नहुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । यद्यपि, केही मन्त्रालय खाली राखेर भएपनि पहिले नै मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको अवस्थामा मन्त्रालयरुमा समस्या हुने थिएन । धेरै जसो मन्त्रालयहरु दुई महिनादेखि मन्त्रीविहिन छन् । ओलीको कार्यकालमा पनि पाँच मन्त्रीले करिब एक महिनासम्म सबै मन्त्रालय चलाएका थिए ।
भद्दा प्रचारः कांग्रेस नेतालाई लाज
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै देउवा निकट एक टिम सामाजिक सञ्जालको ‘प्रोपोगाण्डा’मा लाग्यो । ‘किनकी मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ’ भनेर डडेल्धुराका कांग्रेस कार्यकर्तादेखि अनुराधा कोइरालासम्मलाई देउवाको बारेमा गुणगान गर्न लगाएर उनी राम्रा नेता हुन् भनेर प्रचार गरियो । ४/४ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बदनाम भएका र प्रधानमन्त्री भएर कुनै काम नै नगरी गरिएको यो प्रचारभन्दा प्रोपोगान्डा थियो ।
जसको सर्वसाधरण मात्र होइन कांग्रेसकै नेताहरुले समेत पचाउन सकेनन् । कांग्रेस नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले यसको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरे । ओलीका कार्यकर्ताले जस्तै देउवालाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले नै रुचाएनन् । उल्टो देउवा बदनाम भए ।
प्रहरीमा हस्तक्षेप
देउवा सरकारप्रति बढेको अर्काे आशंका प्रहरीमा सुरुमै भएको हस्तक्षेप हो । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा एक साताअघि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको सरुवा र पदस्थापन भएको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन एआइजीको सरुवा कार्यान्वायन नगर्न भनेर प्रहरीमा हस्तक्षेप गरिएको थियो । यसले प्रहरीको मनोबल निकै खस्किएको छ ।
अर्काेतर्फ डिआइजी बढुवा पनि निकै विवादास्पद बन्यो । बलात्कार आरोप लागेका शौरभशमशेर राणालाई डिआइजीमा बढुवा गरियो । जबकि, सिनियर ब्याचकै अन्य इमान्दार एसएसपीलाई छुटाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीमा पनि चलखेलकै कारण एसएसपीका रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । सइबाट इन्सपेक्टर बढुवामा पनि कतिपय विवादास्पद अधिकृतलाई राखियो ।
