शंकर पोखरेलका चोटपटक

काठमाडौं । सन् २००६ मा प्रकाशित ‘संविधानसभा, राज्यको पुनस्संरचना र समावेशी लोकतन्त्र’ पुस्तकका लेखक हुन् शंकर पोखरेल । तिनै पोखरेल जसले गत बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

पोखरेलले यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेख्दै गर्दा राज्य पुनस्संरचनाका विषयमा विमर्श सुरु हुँदै थियो । उनको पार्टी नेकपा एमालेका उल्लेख्य नेताहरू राज्य पुनस्संरचनाका महत्त्वपूर्ण मुद्दासँग सन्तुष्ट थिएनन् । समकालीन धेरै नेताभन्दा अघि बढेर पुस्तकमा उनले नेपाल संघीय मुलुक हुनुपर्नेमा जोड मात्र दिएनन्, प्रदेशका संख्या र नामसमेत प्रस्ताव गरे ।

एकात्मक र अन्यायी राज्य संरचना बदलेर न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका निम्ति संघीयता एवं समावेशितासहितको लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्ने उनको ठम्याइ थियो । दशकपहिले जे लेखे, त्यही कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगे । विडम्बना, उनकै पुस्तक र उनले पाएको पदीय दायित्वको अपेक्षा एउटा थियो, काम ठीक विपरीत गरेर अस्ति बिदा भए ।

कुनै एक खास व्यक्ति ९वा केन्द्र० सबैको मुक्तिदाता हुन्छ, उही तारणहार र उही मसिहा हुन्छ भन्ने मान्यतासँग मेल नखाने व्यवस्था हो- संघीयता । संघसँगको सम्मानजनक सहकार्य र एकल अधिकारका क्षेत्रमा स्वायत्तताको अभ्यास नै संघीयताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ‘सेयर्ड रुल’ र ‘सेल्फ रुल’ को संयुक्त अभ्यास । गत साता अन्वेषक भोगीराज चाम्लिङले यिनै पृष्ठहरुमा २६०० वर्षपहिलेको यही भेगको संघीय शासन व्यवस्था केन्द्रीकृत राजतन्त्रभन्दा कसरी पूरापूर भिन्न थियो भन्ने चर्चा गरेका थिए ।

समावेशिताको मूल मर्म विविधतालाई सकार्नु मात्र नभई, समाजअनुरूपको राज्य संरचना निर्माण पनि गर्नु हो । पोखरेलले पुस्तकमा अघि सारेको खाकासँग असहमत हुने प्रशस्त ठाउँ छन् तर संघीयता र समावेशिताको यो मर्म बुझेरै लेखेका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।