केपी शर्मा ओलीलाई न्यायालयले पदच्युत गर्यो । असार २९ गते शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए । जनतामा सकारात्मक आशा संचार भयो । देउवाले कायापलट नै गर्लान् भन्ने आशा त थिएन । तर, ओली अराजकता रोकिने विश्वास थियो । कोरोना महामारीविरुद्ध केही हुन्छ भन्ने सामान्य आशा थियो । तर, आज देउवा चक्रब्युहमा छन् !
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । केही दिनमा केही मन्त्री थपिएलान् । तर, मन्त्रिपरिषदले आजभोली नै पूर्णता पाउन सक्दैन । यसका अनेक कारण होलान् । मुख्य त सरकारको धरातल नै यसको कारण हो ।
मन्त्रिपरिषद गठन भएको एक महिना त्यसै बित्न लाग्यो । देउवासँग तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीबाहेक कोही छैनन् । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री २४सैं घण्टा चाहिन्छ । देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री त नियुक्त गरे । तर, गलत व्यक्ति रोजिएको भन्दै आलोचना भयो । महामारीको यो समयमा देशले स्वास्थ्यमन्त्री कहिले पाउने हो निश्चित छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेयता देश अलमलमा छ । यहाँका संरचनाहरु अलमलमा छन् । अस्थिर राजनीतिको असर सबैतिर देखिन थालेको छ । संविधान बनेसँगै प्ररम्भ राजनीतिक स्थायित्व फेरि अस्थिरतामा पुग्यो । अस्थिरतालाई सही बाटोमा फर्काउन देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, देउवा ‘रभनुल्ल’ छन् ।
वर्तमान सरकार देउवाको शक्ति र चाहनामा बनेन । पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भने पक्कै थियो । आगामी निर्वाचनसम्म कुर्न देउवा तयार थिए । ओलीले बेला–बेला भाग पुर्याएकै हुन । तर, अवसर पाउँदा छोड्ने कुरा भएन । सोही अवसर आज देउवाका लागि ‘काँधमा बोकेर हिडेको भालु’ भएको छ । कुनैपनि बेला चिथोर्न सक्ने ! सल्लाह नगरी स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्दा देउवाले एक झमट त भेटिसके ! त्यसैले आफ्नै तजबिजमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न आँट गरेकै छैनन् । त्यो गर्नु पनि हुँदैन ।
असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमविरुद्ध सँगै सडकमा संघर्षमा होमिएका माधव नेपालहरुलाई छोडेर काँग्रेस, माओवादी र जसपाले मात्र सरकार बनाउनु ‘बेइमानी’ हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुको महत्वपूर्ण कारण माधवहरु पनि हुन् । माधवहरु संकटमा छन् । सरकारमा गइहाल्ने अवस्था छैन ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउनुमा माओवादी ‘फ्याक्टर’को पनि भूमिका छ । माओवादीले पाउने मन्त्रालय टुंगो लागिसकेको छ । तर, माओवादीले मन्त्री छान्नै सकेको छैन । आकांक्षी धेरै भएको भन्दै प्रचण्डले सार्वजनिक बोले । त्यसपछि माओवादी अनिर्णीत बन्यो । मन्त्रीका लागि अधिक प्रयास गरिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डसँग सम्पर्कमै छैनन् ।
प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि मन्त्रीको कसरतमा रहेका ठूला नेता असन्तुष्ट छन् । आन्तरिक समस्यामा रहँदा माओवादीले मन्त्री पठाउन सकेको छैन । माओवादीले मन्त्री नपठाउँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।
सरकारको बलियो घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै । अध्यक्ष सरकारमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने र अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने पक्षबीच विवाद छ । उक्त विवादले जसपा अनिर्णीत बन्यो । जसपा अनिर्णीत हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार अन्योलमा पर्यो ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार फगत कसैलाई मन्त्री बनाउने अवसरमात्र होइन । राज्य संयन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभागीय मन्त्री अनिवार्य हुन्छ । विभागीय मन्त्री नभएपछि प्रशासनीक काम अलपत्र हुन्छ । देशले ०७७ पुस ५ यता यस्तै समस्या भोग्दै आएको छ ।
ओली अराजकताको अन्तपछि देशले गति लिने आशामा दलहरुको आन्तरिक किचलो बाधक बन्यो । ओली अराजकतामा ‘लिक बाहिर गएको राजनीति’ लिकमा फर्काउने अभिभारा अलमल परेको छ । यसले थप दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
सत्ता गठबन्धनले केही अध्यादेश खारेज गर्दा ‘ओलीको अध्यादेश युग’ धर्मरायो । तर, अझै यस्ता काम धेरै छन् । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा ती काम अझै पूरा भएका छैनन् । गठबन्धन सरकारले ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ त ल्यायो । तर, कार्यान्वयन गर्ने सरकारका अंगहरु ‘प्यासिव’ छन् ।
कोरोना महामारीविरुद्ध सबै शक्ति प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार आफैँ शक्तिहीन छ । कोरोना विरुद्धको खोख माग्ने, किन्ने र जनतासम्म पुर्याउने काम अन्योलमै छ । सरकारले नगरी नहुने यस्ता धेरै काम छन् । तर, सरकारसँग काम गर्ने मन्त्री नै छैनन् ।
माधव समूह अनिर्णीत हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको माओवादी र जसपाको धारणा हो । खासमा माधवहरु समस्या होइनन् । गठबन्धनको एउटा शक्तिलाई छोडेर सरकार बनाउन सहज त छैन । तर, माधवहरुलाई कारण देखाएर देशलाई ‘बन्धक’ बनाउनु उचित हुँदैन । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच आधारभूत रुपमा भागबण्डा भइसकेको छ ।
माधव समूहको भागमा परेका मन्त्रालय बाँकी राखेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा बिग्रने केही होइन । त्यसका लागि माओवादी र जसपाले आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । आन्तरिक कलहले देशलाई नै बन्धक बनाउने ओलीप्रवृत्ति सत्ता गठबन्धनमा देखिनु सकारात्मक संकेत हुन सक्दैन ।
नेपालीमा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उक्ति छ । सत्तारुढ दल जति ढिलो गर्छन् त्यति नै ‘अग्राख’ पलाउने खतरा हुन्छ । गठबन्धन भत्काउन त्यति नै प्रयास हुन्छ । प्रयास भइरहेको छ । कुनैपनि बेला गठबन्धनमा संकट आउन सक्ने खतरा छ । विपक्षीहरु वर्तमान गठबन्धन भत्काउन सफल भए राजनीति फेरि असार २८ मा फर्कने खतरा हुन्छ ।
सत्ताच्युतको ‘रनाहा’मा रहेका केपी ओलीहरु गठबन्धन भित्रको संकटमा खेल्न तयार छन् । ओलीसँगै बाह्य शक्तिले पनि खेल्ने दिन टाढा छैन । यहाँको भूराजनीति सोचेजस्तो सहज छैन । राजनीति फेरि गिजोलिने खतरा बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्न वर्तमान सत्ता गठबन्धन अपरिहार्य हो । अर्को सरकार परिकल्पना गर्ने परिस्थिति छैन । अर्को सरकार बनाउने या अरु विकल्प सोच्ने सुविधा छैन । सत्ता गठबन्धन टिकाउनु अहिलेको निर्विकल्प बाध्यता हो । दुईपटक घाटबाट फर्काइएको संसदले बाँकी अवधि काम गर्नुपर्ने छ ।
सत्ता गठबन्धन बलियो रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्नेछ । तर, सरकार गठन भएको महिना दिनको संकेत राम्रो छैन । संकट मोचन गर्न बनेको सरकार आफैँ संकटमा फस्दा थप राजनीतिक संकटको परिदृशय देख्न थालिएको छ । देशलाई थप संकटमा लैजानु हुन्न भन्नेमा गठबन्धन सचेत हुनुपर्छ ।
