काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यष विष्णु अग्रवालले तरलता बढाउने मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेजी र कर्जा-निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्ने प्रावधानले तरलता वढाउने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।
मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था समेट्न परिसंघले सुझाब दिएको थियो । अग्रवालले रेमिटेन्स रकम वित्तिय संस्थामा राखेमा एक प्रतिशत बढी ब्याज पाउने व्यवस्थाले तरलता बढाउन र बैंकिङमाध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन सहयोग पुग्ने बताए ।
कर्न्सोटियम फाइनान्सको सीमा एक अर्बबाट दुई अर्ब पुर्याउने नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्ने उनको भनाई छ । कोभिडबाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याज एक वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधानले केही राहत दिने उनले टिप्पणी गरे । अग्रवालले यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत तथा सम्भारका लागि अतिरिक्त ऋणको व्यवस्था र २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने प्रावधान सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
उनले वाचलिष्टलाई दुई वर्षलाई तीन वर्षसम्म गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । परिसंघले यो पाँच वर्ष पुर्याउन माग गरेको थियो । उनले एक करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेस रेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु राम्रो भएको बताए ।
अग्रवालले बजेटमा स्टार्टअपको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएपनि मौद्रिक नीतिमा मौन रहेको बताए ।
