काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्, जुन कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित देखिएको छ । साथै नयाँ नीतिगत रूपान्तरणका केही नीतिसमेत यसमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा नेपालमा विद्युतीय मुद्रा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । विश्वमा नै विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले भौतिक मुद्राको प्रयोग कम गराउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले यसपटक नीतिगत रूपमा नै कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्दै आगामी असारसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थान सम्बन्धमा यसअघि गरिएका अधिकांश व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ भने थप नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३ वर्षको सीमा लगाएको छ ।
यस्तै, कोरोनाका वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।, यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
