सरकारको विकास खर्च ९ महिनामा केवल ३५ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएकोछ । श्रावण देखि चैत्र सम्मको ९ महिनामा ७५ प्रतिशत खर्च भई अबको वाँकि ३ महिनामा २५ प्रतिशत खर्च हुनु पर्ने हो । तर अहिलेको दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकार पनि विगतको कमजोर सरकार जस्तै खर्च गर्न असक्षम देखिएकोछ ।
विगतमा असारे विकास भन्ने विकृत चलन रहेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकास वजेट खर्च गर्ने हतारोले जथाभावि विकास कार्य हुने र खर्चको अनुपातमा जनताले लाभ नपाउने गरेको थियो । भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र चरम चुलीमा पुग्दथ्यो असार महिनामा ।
अहिले दुई तिहाइको सरकारले पनि असारे विकास खर्च गरेर भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रलाई निरन्तरता दिने आशंका वढेकोछ । अहिले सम्म ९ महिनामा ७५ प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा केवल ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले यो आशंका वढाएकोछ ।
पैसा नभएर विकास नभएको भन्दा पनि पैसा र वजेट भएरपनि सो खर्च गर्न नसकेर विकास गर्न नसक्ने सरकारको सूचीमा वर्तमान सरकार पनि पर्ने भएकोछ ।
यसरी विकास वजेट खर्च गरेर विकास निर्माणका कामहरु तीब्र गर्न नसक्नु भनेको सरकारको असक्षमता र नालायकीपन हो ।
यस आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले विकास वजेट नै कम राखेका थिए । कूल वजेटको केवल २४ प्रतिशत मात्रै विकास वजेट रहेकोछ । चालु खर्च ८४५ अर्ब रहेकोछ भने विकास वजेट केवल ३१४ अर्ब रहेको छ । त्यसमध्ये केवल १०९ अर्ब मात्रै ९ महिनामा खर्च गर्न सकेकोछ सरकारले ।
यस ९ महिनामा राजश्व संकलन पनि लक्ष अनुसार हुन सकेको छैन । वर्ष भरिमा ८३१ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९ महिनामा ५११ अर्ब उठाएको छ, जुन ६२ प्रतिशत हो । ९ महिनामा ७५ प्रतिशत राजश्व उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसरी सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी र खर्च गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्रमा विभिन्न नकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्दछ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बैकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुन थाल्दछ । यसले आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त वनाउँछ । जनताको विकास आकांक्षा अनुसार विकासकार्य नहुँदा सरकार प्रतिको अविश्वास अझ वढ्नेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
