चिया वगानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाइ गत वैशाख देखि लागु हुने गरी सरकारले न्युनतम ज्याला ३८५ रुपैयाँ प्रतिदिन तोकेको थियो । तर सो अहिल सम्म लागु नभएकोले चिया वगानका मजदुरहरुले हडताल शुरु गरेको बैशाख २ गते १५ दिन भएकोछ ।
अहिले मजदुरहरुलाई वगान मालिकहरुले केवल २७८ रुपैयाँ मात्र दिइरहेकाछन् ।
मजदुरहरुले गत चैत १३ बगते नै आफ्ना मागहरु विधिवत रुपमा पेश गरेर आफ्नो जायज माग पूरा नगरेमा हडताल गर्ने सूचना दिएका थिए । तर वगान मालिकहरु तथा सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि हडताल शुरु भएको थियो ।
गत असोज महिनामा पनि श्रमिकहरुले सरकारले नै निर्धारण गरेको न्युनतम ज्याला दिन माग गर्दै हडतालको घोषणा गरेका थिए । तर श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्च स्तरिय समिति सरकारले वनाएको थियो । सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई वुझाइसकेको छ । तर सो अनुसार कुनैपनि काम कारवाही सरकारले अगाडि नवढाएपछि श्रमिकहरु आन्दोलनमा लागेकाछन् ।
पहिलो, सरकारले नै लागु गरेको न्युनतम ज्याला लागु गर्नु सरकारको नैतिक र कानूनी दायित्व हो । सरकार यसमा चुकेको छ ।
दोश्रो, सरकारले पुनः उच्च स्तरिय समिति वनाएपछि त्यसको रिपोर्ट अनुसार थप कारवाही अगाडि वढाएर सो समस्या समाधान तुरुन्त गर्नु पर्ने हो । त्यो पनि सरकारले गरेन ।
नेपालमा चिया उद्योगले हजारौं श्रमिकहरुलाइ प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेकोछ । यो नेपालको एक प्रमुख निकासी वस्तु पनि हो । वर्षमा करीव २७० करोड वरावरको चिया नेपालवाट निकासी हुने गर्दछ । झापामा मात्रै ३४ वटा चिया उद्योग छन् जहाँ हजारौंले रोजगारी पाएको छ । यस्तो क्षेत्रमा १५ दिन सम्म हडताल भैरहँदा पनि सरकारले वेवास्ता गर्नु सरकारको असक्षमता र हद दर्जाको लापरवाही हो ।
कम्युनिष्ट सरकारले श्रमिकहरुको समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा यसरी वेवास्ता गर्नुले नेकपा सरकारको ध्यान कता गएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
