विराटनगर । प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्नामा प्रदेश सरकारकाे कुनै हात नरहेकाे प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
साउन २१ गते प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले उक्त प्रकरणमा प्रदेश सरकारको संलग्नता नरहेको बताए ।
गिरीबन्धु टि स्टेटजग्गा सट्टा भर्नाको विषयको नाम नलिई उनले भने ‘यसबारेमा नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाउछौं । प्रदेश सरकार कतै सहभागी भएको छैन ।’ उनले ससंघीय सरकारले गरेको निर्णयमा प्रदेशको असहमति रहेको समेत बताए ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्कीले आङ्बोको भनाइ प्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रदेश सरकारले कमिसन पाएका कारण चुप लागेको भन्ने हो भने, के माननीयज्यूले कमिसन नपाएर प्रश्न उठाउनुभएको मैले भन्न मिल्छ ? मैले प्रश्न सोधे भने के हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमसेकम सरकारमा मन्त्री भइसकेका साथीहरुले प्रश्न उठाउँदा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह मात्रै छ ।’
तीन तहको साझा सूचीमा रहेको काम गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सोधेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीले बताए ।
