नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एक सफल व्यवस्थापक हुन् । तर, यतिबेला उनी साढे सात अर्ब रुपैयाँको बिलिङ काण्डले तनावमा छन् । २०७२ सालदेखि हालसम्म ट्रंक लाइन (कहिले पनि लोडसेडिङ नहुने) र डेडिकेटेड लाइन (सामान्यतया लोडसेडिङ नहुने) लाइनबाट उद्योगलाई बिजुली बिक्री गरेको महसुल उठाउन नसकेको आरोप उनीमाथि छ । दुई वर्षदेखि कुलमानले उक्त रकम उठाउन चासो नदिएर उद्योगपति र व्यापारीलाई चार, पाँच अर्ब रुपैयाँ खेलाउन छूट दिएको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि ‘उनी पनि के कम ?’ भन्ने चर्चा चलेको छ । अहिले ब्याजसहित हिसाब गर्ने हो भने विभिन्न दुई सय ४४ वटा डेडिकेटड र ट्रंक लाइनवाला ग्राहकले प्राधिकरणलाई साढे सात अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहक प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्र अन्तर्गत छन् । हालका सिमरा वितरण केन्द्र प्रमुख सरुवा भई त्यहाँ पुगेपछि उनले बिलिङ गर्न सुरु गरे । बिलिङ गर्दा अर्बाैं रुपैयाँ भेटियो । विस्तारै यो काण्ड केन्द्रसम्म पैmलियो । प्राधिकरणका सत्ता इतर ट्रेड युनियनवालाले यसलाई उछाले । हिजो जसरी ट्रान्सफरमर काण्ड युनियनहरुकै अगुवाईमा छरपस्ट भएको थियो, अहिले महसुल काण्ड पनि यसैगरी आयो । जसले गर्दा कुलमानलाई ठूलो नैतिक संकटमा पारिदिएको छ ।
हिजो प्राधिकरणमा उद्योगलाई बिजुली दिएर हप्ता उठाउनेहरुमा मुकेश काप्mले, शेरसिंह भाट, भुवन क्षेत्रीहरु थिए । उनीहरुले उद्योगलाई बिजुली बेच्थे जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर । त्यसबापत उनीहरुलाई साप्ताहिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ प्राप्त हुन्थ्यो । डेडिकेटड लाइन र ट्रंक लाइन भ्रष्टाचारका लागि दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले २०७२ सालमा यस्ता लोडसेडिङ नहुनेवालाहरुलाई चर्काे शुल्क (१.६ गुणा बढी) लिने निर्णय ग¥यो । प्राधिकरणको त्यो निर्णयलाई तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत ग¥यो । यसरी ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएमा उद्योगपतिले प्रतियुनिट २२ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भयो । जसलाई उद्योगवालाहरुले स्वीकार गरे पनि ।
अब आधिकारिक निकाय (आयोग) बाट लागू भइसकेको महसुल उठाउने जिम्मा वा दायित्व प्राधिकरणको भयो । तर कुलमान घिसिङजस्ता क्षमतावान, इमान्दार व्यक्तिले यसमा आँखा चिम्लिदिए । बिजुली महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने, सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र बिजुली चोरीमा मुद्दासमेत चलाउन सक्ने अधिकार ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ । यो ऐनको पालना गराउनेतिर कुलमान नलागेकै कारण प्राधिकरणभित्र उनको विरोध भएको छ । कहाँसम्म भने सिमरा बितरण केन्द्रमा एउटै ग्राहक जगदम्बा स्टीलको मासिक बिल मात्रै १८ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यी व्यापारीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने पैसा नतिरी सामान्य ब्याजमा लगाउँदा पनि करोडौं हुन्छ । यसकारण आप्mनो दायित्वबाट कुलमान विमुख भएपछि उनीमाथि त्यहाँका कर्मचारीले व्यापारीसित मिलेर पैसा खाएको आरोप लागेको हो ।
अब कुलमानको सुरक्षित अवतरण कसरी हुन्छ ? लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही भएका कुलमानले प्राधिकरणको अर्बौ बक्यौता उठाउनेतिर गम्भीर पाइला चाल्न सके भने उनको इमान्दारितामाथि कसैले औंला ठड्याउन सक्ने छैनन् । होइन भने उनको नियतमाथि सबैले शंका गर्नेछन् । राज्यको अर्बौ महसुल उठाउनेतर्फ सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।
