पात्रो र प्रवृत्ति

हरेक नयाँ वर्ष पात्रो फेरिन्छ । यस वर्ष पनि हामीले २०७५ सालको पात्रो फालेर त्यसको ठाउँमा २०७६ सालको पात्रो झुन्ड्याएका छौँ । हरेक वर्ष पुरानो पात्रो फेरिएजस्तै हाम्रो प्रवृत्ति पनि फेरिदै गएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझै सिंह र हरिणझै हामी पनि कुद्न सक्थ्यौँ । तर, दुर्भाग्य २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले २८ वटा पात्र फे¥यौँ । ती पात्रोहरु कुनै खुशीका थिए त कुनै पीडाका । यो २८ वर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बग्यो, तर बागमती शुद्ध हुन सकेन । जसरी बागमतीमा प्रदुषण बढ्दै गयो, त्यसैगरी नेपालको राजनीति पनि प्रदूषित बन्दै गयो । बागमती चेतनाको अभावले प्रदूषित बन्यो भने, राजनीतिक चिन्तनको अभावले । ०४६ सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि जेलनेल भोगेका नेताहरुप्रति नेपाली जनताको जुन आशा र भरोसा थियो, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसमा खिया लाग्न थाल्यो । नेतै भ्रष्ट भएपछि देश कसरी बन्छ भन्ने धारणा आम जनतामा पलाउन थाल्यो । ०४६ सालको परिवर्तनले नेताहरुको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि जनताको जीवनमा त्यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन र २०५२ देखि २०६२÷६३ को पात्रो हत्या, हिंसाले भरिन थाल्यो । १७ हजार जनताको बलिदानीपछि स्थापित गणतन्त्रमा पनि बागमती उस्तै प्रदूषित छ । २०६३ सालपछि पात्रो मात्रै फेरिएन, पात्र पनि फेरियो । तर, प्रवृत्ति भने उस्तै ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको कुरा गर्दा आनन्द आउँछ । भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्छु भन्दा अब त केही होला कि भन्ने आशा जाग्छ । तर, ठूला माछा समात्ने आँट सरकारले अझै गर्न सकेको छैन । मुहान सफा भयो भने नदी सफा हुन्छ भनेझैँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरु अझै मुहानमै छन् । तिनीहरुले नै चर्को स्वरमा भ्रष्टाचारको विरोध, सुशासनको भाषण गरिरहेको अवस्था छ । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनै भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर र बिचौलियाले सरकारलाई घेरा हालिरहेको विगतको तीतो अनुभव छ । त्यो घेरा तोडेर बाहिर आउन नसक्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भ्रष्टाचारले कतिसम्म जरा गाढेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने छैनन् । हुन त प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारको मामलामा अत्यन्त कठोर छन्, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, जुन रफ्तारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न खोजेका छन्, त्यो रफ्तारमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सकेको छैन । वर्ष दिनमा दुई चार जनालाई जेल पठाउँदैमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने होइन । भ्रष्टाचार अन्त्य हुन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुमा उच्च नैतिकता चाहिन्छ । कसैले पनि सरकारमाथि चोर औँला ठडयाउने मौका सरकारले दिनु हुँदैन । अनि मात्र सरकारप्रति जनताको विश्वास जाग्छ । भर्खरै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोडको सरकारी बेरुजु निकालेको छ । यसले सुशासनमा कति धमिरा लागेको छ भन्ने देखाउँछ ।

बहुदल आएपछि यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुले सरकार, अख्तियार र अदालतमा समेत सेटिङ गरेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसो हुनुको पछाडि जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिहरुको नैतिकतामा ह्रास आउनु एउटा कारण हो भने दण्डहीनता अर्को कारण । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ भ्रष्टाचारीहरुमाथि ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने हो भने नाम चलेका धेरै अनुहारहरु २०७६ सालभित्रै जेल जानुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

अन्त्यमा, २०७६ साल प्रदूषित बागमती जस्तै नबनोस् । आशा र भरोसाको वर्ष बनोस् । हरेक नयाँ वर्षमा सबै नेताले गुलिया भाषण गर्छन् । ती भाषणहरु कानबाट जिब्रोमा पुग्दासम्म तीतो नबनुन् । यही शुभकामना ।