काठमाडौं । जनताको बलिदानदानले स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि ३० बर्षसम्म सरकारी सेवामा मस्ती गरेर फेरि संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्ति हुने प्रथा हट्न सकेन । संविधान बनाउँदा उच्च प्रशासक हावी भएका कारण संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्तिमा उनीहरुले आफ्ना लागि अनुकूल प्रावधान राखे ।
राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा कुनै करेक्सन गर्न आवश्यक ठानेन । ३० बर्षसम्म भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुलाई नै पुनः संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान जनताको त्याग र बलिदानको अवमूल्यन हो भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेन वा आवश्यक ठानेन । उच्च प्रशासकबाहेक अरु कुनै योग्य ब्यक्ति छन् भन्ने बोध नेताहरुमा हुन सकेन । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कर्मचारीभन्दा बाहिरका ब्यक्ति योग्य छन्, उनीहरु आँट पनि गर्नसक्छन् । तर लोकतन्त्रमा पनि पंचायतकालीन तिनै अनुदार उच्च प्रशासकहरुलाई संवैधानिक अंगमा प्रतिष्ठापित गर्ने क्रम रोकिन सकेको छैन । संवैधानिक परिषदले हालै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलियालाई सिफारिस गरेको छ ।
संविधान जारी भएको ३ बर्षसम्म कर्मचारी समायोजन समेत गर्न असमर्थ थपलियाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रु.४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय र मातहत २६१ निकायको लेखापरीक्षणबाट रु.४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । बेरुजु फस्र्योट नगर्ने नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनुपर्नेमा सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै बनाउन लागेको छ ।
त्यसैगरी गैरकानुनी रुपमा बिराटनगर जुटमिलको सेयर खरिदको विवादमा पनि उनी मुछिएका छन् । बिराटनगर जुटमिलमा सरकारको नाममा ४६ प्रतिशत सेयर रहेकोमा उक्त सेयर कानुन विपरीत उनीसहित पूर्वसहसचिव उद्धव तिमल्सिना र सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरालगायतले खरिद गरेका थिए । जुन सेयर खरिददेखि गैरकानुनी रुपमा दिनेश थपलियादेखि वसन्त वनले जुटमिल कब्जा गरेको बिषयमा विवाद भएपछि सरकारले उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा २०७५ चैत ११ मा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । न्यायिक छानबिनमा रहेका तिनै थपलियालाई अरु कोही पनि नभए जसरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा थपलियाको पृष्ठभूमि पनि नेकपा बिरोधी छ । उनले कर्मचारी समायोजनमा ढंग नपु¥याएका कारण नेकपालाई असर परेको छ । शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा जनमत गुमाइसकेपछि पूर्व सांंसदलाई १० करोडका दरले १० अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गराउन उकास्ने पनि उनै थिए । देशभरका ७ सय ५४ स्थानीय तहका लागि गाडी खरिद गरी १ अर्बभन्दा बढी कमिसन खाने तरिका गच्छदारलाई सिकाउने पनि उनै थिए । खारेज भइसकेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई विगतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न आर्थिक अख्तियारी दिएर ५ प्रतिशतका दरले करोडौं कमिसन खाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
