काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेसँगै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको बुझिन्छ ।
सरकारले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै संसदमै सरकारको आलोचना भयो । सरकारी तयारीअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दल विभाजनका लागि ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक’ भन्ने व्यवस्था संशोधन हुनेछ ।
उक्त संशोधन सहितको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । जुन अध्यादेशले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सहज हुनेछ । सरकार दुवै समूहलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छ । आफूलाई अनुकुल हुनेगरी अधयादेश ल्याउन भन्दै ठाकुर–महतोले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेता नेपाललाई केही समय अगाडि नै सहज हुनेगरी दल विभाजसम्बन्धी अध्यादेश लयाउन सकिने भनिसकेका छन् ।
तर, नेता नेपालले ‘पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता नै हो’ भनेपछि अध्यादेश ल्याउन ढिलाइ भएको हो । नेपाल समूहले पार्टी एकता हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक हुने भनिसकेको छ ।
नेपाल समूह आन्तरिक तयारीमा
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग एकताका लागि ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेकाले नयाँ दल गठन गरेर अगाडि बढ्नु नै अन्तिम विकल्प हुनसक्ने भनिसकेका छन् ।
रणनीति तय गर्न नेपाल समूहसंवद्ध सांसदको बैठक बसेको छ । सांसदहरु आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि यसबारेमा केही खुलाइएको छैन । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि थप रणनीति बनाउँन अहिले पनि नेपाल समूहका सांसद आन्तरिक छलफलमा छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल समूहका २२ जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा ओली समूह छाडेर ७ जना सांसद नेपाल समूहमा खुलेका थिए । नेपाल समूहमै रहेका ११ जना सांसद भने विश्वासको मत दिनेबेला अनुपस्थित भए ।
ठाकुर–महतो अध्यादेशको पर्खाइमा
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याउने अध्यादेश एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका लागि रहेको चर्चा चले पनि जसपाका महन्थ–राजेन्द्र समूह यसको व्यग्र प्रतिक्षामा छ ।
निर्वाचन आयोगले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई जसपाको आधिकारिक भनेपछि संकटमा रहेको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु जसपाका साधारण सदस्य मात्र छन् । तर, उनीहरुको सांसद पद बाँकी नै रहेकाले सांसद संख्याले मात्र पनि पार्टी विभाजन गर्न मिल्ले अध्यादेशका लागि ठाकुर–महतो आशावादी छन् ।
कस्तो आउँदैछ अध्यादेश ?
सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे पनि कस्तो आउँदैछ भन्ने आकालन मात्र गर्न सकिन्छ । तर, एमाले र जसपा दुबै विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश निक्कै लकच हुनसक्छ ।
एमाले मात्र विभानज गर्ने अवस्था भएको भए केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संख्यामा केही घटाए पनि पुगथ्यो । अर्थात हाल ४०–४० प्रतिशतको व्यवस्थाबाट केही घटाए पनि नेपाल समूहका लागि पुग्नेछ । तर, जसपा विभाजनका लागि अध्यादेश निक्कै लचक हुनुपर्छ । किनकी, जसपामा महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै छैन ।
उनीहरु पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद मात्र छन् । त्यस्तो अवस्थामा जसपा विभाजनका लागि संसददीय दलको केही प्रतिशतमै पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा हुनुपर्ने हुन्छ ।
दोधारमा देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कस्तो अध्यादेश ल्याउने ? भन्ने दोधारमा छन् । अध्यादेशले एमाले विभाजन हुँदा देउवा सरकार नै बलियो हुने हो ।
तर, वर्तमान सरकारका निर्णायक घटक जसपा विभाजन हुँदा देउवालाई नै संकट हुन्छ । किनकी, सत्तासाझेदारीमै रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल विभाजन गरिदिएको खण्डमा उपेन्द्र यदवहरु सरकारमा रहन सक्दैनन् ।
उपेन्द्रहरुले सरकार छोडेको खण्डमा देउवा सरकार नै धरमरमा पर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सहज भने छैन ।
